मुंबईतील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वादावादीनंतर राज्य सरकारमधील मतभेद संपुष्टात आणण्यासाठी मंगळवारी सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्याबाबत नवा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता 31 जुलैपर्यंत या आधी प्रलंबित असलेल्या सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या एकूण बदल्यांच्या 15 टक्के बदल्या करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता येत्या 31 जुलैपर्यंत मंत्रालयात बदल्यांचे धुमशान सुरू राहणार आहे.
मुंबईतील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री त्यांच्यातील वादावादी उघड झाल्यानंतर काल मातोश्रीवर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी 4 मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या येत्या आर्थिक वर्षात करण्यात येऊ नयेत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
मात्र, कालच्या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत मेहता यांच्या निर्णयामुळे सरकारमधील विसंवाद वाढत असल्याचे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता जुलै महिन्यात सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. मात्र, शरद पवार यांनी वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर एकूण बदल्यांच्या 15टक्के बदल्या करण्यास मुख्यमंत्री सहमत झाले. त्यामुळे तातडीने आज अर्थ खात्याच्या सहमतीने सामान्य प्रशासन विभागाने 15 टक्के सरकारी अधिकार्‍यांच्या व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
यामुळे आता मंत्रालयात 31 जुलै पर्यंत बदल्यांचा हंगाम सुरू राहणार आहे. राज्यातील कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या होत्या. मात्र, नव्या निर्णयामुळे किमान 15 टक्के बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
