यापुढे इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार नाही! सरकारने ३१ जुलै रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमधील जागा कमी होणार आहेत. परिणामी ओबीसींच्या सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची संख्या कमी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिले जाते. यात ओबीसींना ३३ जिल्ह्यांमध्ये सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पण, सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या निर्णयाचे पडसाद उमटू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने १० मे २०१० रोजी अनुसूचित क्षेत्र वगळून उर्वरित ठिकाणी एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निकाल दिला होता. त्याआधारावर राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याची प्रकरणे कोर्टात दाखल झाली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाशी सुसंगत आरक्षणाची रचना करण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचा अध्यादेश तीन दिवसांपूर्वी काढण्यात आला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याविषयीचे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. परंतु ते मंजूर झाले नाही.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका-भुजबळ
ओबीसींच्या जागा कमी करण्याच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात आपण मुख्यमंत्र्यांना गुरुवारी २ जुलैला पत्र पाठवल्याची माहिती माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसींचे आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत कमी करू नये. प्रसंगी कोर्टात जाऊन ओबीसींच्या आरक्षणाची बाजू मांडावी, असे या पत्रात भुजबळ यांनी नमूद केले आहे.
