चुकीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्यामुळे किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या ५० अधिकाऱ्यांच्या सेवांविषयीचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत, त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राज्यसरकारेन जीआर काढला असून त्यानुसार ज्या खात्यांमध्ये हे अधिकारी किंवा कर्मचारी कार्यरत होते, त्या खात्यांमध्ये अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पगार त्या त्या खात्याच्या खर्चामधून वळता करण्यात येणार आहे. मात्र, ही पुनर्नियुक्ती जितक्या कालावधीसाठी त्यांना आधी नियुक्त केलं होतं, त्यातल्या उरलेल्या कालावधीसाठीच म्हणजे एकूण ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल, असं देखील या शासकीय आदेशामध्ये (जीआर) नमूद करण्यात आलं आहे.
१८ जानेवारी रोजी सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार, या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाईल. त्या त्या खात्यामध्ये त्यांची नियुक्ती देखील होईल. मात्र, ही नियुक्त त्यांना सेवेत घेतले तेवढ्या काळासाठी म्हणजेच एकूण ११ महिन्यांसाठी असेल. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून बडतर्फ करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यातल्या ४६ जणांचे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, ज्या ४ अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती, त्यांना देखील पुन्हा नियुक्त करण्यात येणार आहे.
