मुंबईसह देशभराला आर्थिक मंदीचा फटका बसला असून त्याचा फटका आता मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुर्नविकासाला बसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे या इमारतींमध्ये वास्तव करणाऱ्या सुमारे ५० हजारांहून अधिक कुटुंबाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दरम्यान, मुंबईतील बहुतांश उपकर प्राप्त इमारतींच्या आयुष्यमर्यादा संपुष्टात आल्याचे देखील यावेळी समोर आले आहे.
३१ इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रकरणे प्रलंबित
दक्षिण मुंबईतील १४ हजार उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत चंद्रकात पाटील, अजय चौधरी, अबु आझमी, रईस शेख, सुनील प्रभू, मंगलप्रभात लोढा आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी वरील बाब मान्य केली आहे. दरम्यान, या इमारतींच्या देखभालीकडे मालक आणि रहिवाशांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या इमारती संरचनात्मक दृष्ट्या क्षीण झाल्या आहे. मुंबई शहरात १४ हजार २०७ उपकरप्राप्त इमारती असून मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे सध्या ३१ इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
आर्थिक मंदीमुळे पुनर्विकासाची गती मंदावली
या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक आणि विकासकांना ना हरकत प्रमाणपत्र देऊनही पुनर्विकासाचे काम सुरु केले नाही. परिणामी या इमारतींमधील भाडेकरू आणि रहिवाशांनी ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करून मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळामार्फत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. दक्षिण मुंबईतील दहा पैकी नऊ प्रकल्प विकासकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर हे खरे असल्याचे लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. त्याशिवाय सद्यस्थितीत बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक मंदीमुळे पुनर्विकासाची गती मंदावल्याचेही लेखी उत्तरात नमूद केल आहे. मालक आणि विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प संपादित करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे, असेही उत्तरात नमूद केले आहे.
हेही वाचा – विकासकांनी थकविले म्हाडाचे १६७ कोटी; अनेकांना काम थांबविण्याच्या नोटीसा
