राज्यातील खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार घेणार्‍या १८ टक्के रुग्णांना कोरोना उपचारासाठी शुल्क भरावे लागले आहेत. तर अन्य सर्व रुग्णांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत १०० टक्के मोफत उपचार झाले असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी विधान सभेमध्ये दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९ हजार व्यक्तींना उपचार मिळाला नसल्याचा आरोप केला होता. त्यावर टोपे यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
राज्यातील कोरोना रुग्णांवर खासगी, सरकारी, महापालिका, मेडिकल कॉलेज आणि डीएचएसच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात येत आहेत. उपचार करण्यात येत असलेल्या सर्व रुग्णांवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंर्तगत मोफत उपचार करण्यात येत आहे. राज्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांपैकी १८ टक्के रुग्णांना केवळ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलकडून आकारण्यात आलेले आकार व शुल्क भरावे लागले असल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९७७ पॅकेजेस अंतर्गत विविध आरोग्य सुविधा पुरवल्या जात आहेत. पूर्वी या ही योजना राज्यातील ४५० हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होती, आता ही सुविधा एक हजार हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध झाली आहे. इतकेच नव्हे तर या योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांना व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. पिवळे, केशरी रेशनकार्ड पुरती ही योजना मर्यादित न ठेवता सफेद रेशनकार्डधारकांनाही त्याचा लाभ दिला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील १८.५ कोटी लोकांची विमा या योजनेंतर्गत काढण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विमा कंपन्यांमार्फत विमा काढणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. फुले आरोग्य योजनेतील २० पॅकेजेस ही श्वसनाशी संबंधित असल्याने त्याचा लाभ सर्वांना व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले.
कोरोना काळात जसे प्रश्न निर्माण झाले त्याप्रमाणे तोडगेही काढण्यात आला. कोरोना रुग्णांची आर्थिक लूट करणार्‍या हॉस्पिटलांचे दर कॅपिंग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्याचप्रमाणे पीपीई किटचे छुपे दर लावले जाऊ नये याची काळजीही सरकारकडून घेण्यात आली. अनेक हॉस्पिटल सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन करत नसल्याचे लक्षात आल्या मी स्वत: रात्री जाऊन हॉस्पिटलना भेटी देऊन त्यांना सूचना केल्याचेही टोपे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे हॉस्पिटलकडून रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी सरकारकडून नेमलेल्या ऑडिटर्सचेही चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. आडिटर्सच्या तपासणीमुळे खासगी हॉस्पिटलने लावलेल्या बिलांमधून तब्बल एक कोटी वाचवल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१०० टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश
फुले जन आरोग्य योजनेचा उद्देश हा प्रामाणिकपणे नागरिकांना मदत करण्याचा आहे. आतापर्यंत राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना या योजनेत सामावून घेण्यात आली असून, १०० टक्के राज्य सरकारचे कर्मचारी यामध्ये सहभागी झाले आहेत. त्याचबरोबर या योजनेमध्ये पैसे भरण्याची व्यवस्थाही अत्यंत सुलभ असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
कोणत्याही जिल्ह्याला झुकते माप नाही
मुख्यमंत्री मुंबईला तर उपमुख्यमंत्री पुण्याला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झुकते माप देत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावर राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकार्‍यांशी ऑनलाईन चर्चा करत होते. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनीही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन जिल्हाधिकार्‍यांची भेटी घेतल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्याला वार्‍यावर सोडले नाही किंवा एखाद्या विशिष्ट जिल्हयाकडे लक्ष दिले आहे, या आरोपात तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे हे चाचण्यांमध्ये देशात अव्वल
कोरोनाची सुरुवात झाली तेव्हा देशामध्ये चाचण्या करण्यासाठी फक्त एकच प्रयोगशाळा होती. पण आता तब्बल ३११ सरकारी तर ९३ खासगी अशा ४०४ प्रयोगशाळा आहेत. त्याप्रमाणे पुण्यामध्ये सरासरी मिलियन चाचण्या करण्याचे प्रमाण लाखापेक्षा अधिक आहे. देशामध्ये सरासरी लाखामध्ये चाचण्या करण्यामध्ये पुणे हे शहर आघाडीवर आहे.
केंद्राने मदत बंद करू नये
केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून राज्य सरकारना देण्यात येणारी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणारे पीपीई किट, मास्क, व्हेंटिलेटर हे मिळणार नाही. परंतु नुकतेच आम्ही माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विनंती करून मदत बंद न करण्याची विनंती केली. जेव्हा रुग्ण कमी होते. त्यावेळी मदत दिली, पण आता रुग्ण वाढत असताना दर महिन्याला ३०० कोटी रुपये खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे आता अधिक मदतीची गरज आहे. डिसेंबर व जानेवारीपर्यंत मदत कायम ठेवण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही प्रकाश जावडेकर यांना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
