विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार केला गेला. भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांनी काँग्रेस–राष्ट्रवादीमधून आलेल्या नेत्यांना मंत्रीपद बहाल केले. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ ऑर्डरचा मुद्दा उपस्थित करत एकाच टर्ममध्ये एखाद्या आमदाराने राजीनामा देऊन पक्षांतर केले आणि तो कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याला मंत्रीपद द्यावे का? याबाबत नियम आहेत की हे लोकशाहीविरोधी आहे?, याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. या शंकेला शिवसेनेचे नेते आणि राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विरोध केला असून नारायण राणे यांना, असेच आघाडी सरकारने मंत्री केले असल्याची त्यांनी आठवण करुन दिली. मात्र, गुलाबरावांच्या टिप्पणीनंतर पवार आणि पाटील यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली आहे.
निष्ठावंताना सोडून बाहेरच्यांना दिले मंत्रीपद
नारायण राणे यांनी पोटनिवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतरच त्यांना मंत्रीपद दिल्याची आठवण करुन दिली. तुम्हाला विधीमंडळातल्या कामकाजातला जास्त अनुभव असल्याचाही चिमटा काढला. पण, नारायण राणे यांच्यापेक्षा आताच्या निष्ठावंताना सोडून बाहेरच्यांना मंत्रीपद दिले त्याबद्दल बोला, असा टोमणा अजित पवार यांनी मारताच. शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये शांतता पसरली. शिवसेनेचे नवनियुक्त मंत्री तानाजी सावंत हे पवारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. मात्र, गुलाबराव पाटील यांनी त्यांना लगेच खाली बसवले.
नियमानुसार देण्यात आले मंत्रीपद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाहेरून आलेल्या नेत्यांना नियमानुसारच मंत्रीपद दिल्याचे सांगितले आहे. ज्यांना मंत्रीपद दिले आहे, त्यांनी आधीच्या पक्षाचा आणि आमदारकीचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी त्यांना सहा महिने मंत्रीपदावर राहण्याचा संवैधानिक अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.
