मुंबईसह राज्यातील बहुसंख्य शाळा प्रशासनांचा मनमानी कारभार पालकांसाठी डोकेदुखी होऊन बसलेला आहे. शाळांकडून करण्यात येणार्‍या अव्वाच्यासव्वा फीवाढीमुळे पालक हतबल होत असतात. पालकांनी जर आवाज उठवला तर त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात येते. याला चाप लावण्यासाठी गेल्यावर्षी फी नियत्रंण शुल्क कायद्यात पालकांना विशेषाधिकार देण्याची घोषणा राज्याच्या शिक्षण विभागाने केली. मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले तरी अद्याप राज्यभरातील पालकांना हा विशेषाधिकार मिळालेला नाही.
या विशेषाधिकारासह इतर अनेक शिफारशींचा विसर राज्याच्या शिक्षण विभागाला पडला आहे. अद्याप या शिफारशींना मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील शाळांना फीवाढीसाठी मोकळं रान मिळाले आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे पालकांमध्ये पुन्हा एकदा नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत.
राज्य सरकारतर्फे काही वर्षांपूर्वी फी नियंत्रण शुल्क कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील अनेक बाबींवर आक्षेप नोंदविताना बदलांची मागणी केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी माजी न्यायमूर्ती पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने जवळपास सात महिन्यांच्या अभ्यासानंतर एक अहवाल शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे गेल्यावर्षी सुपूर्द केला होता. या समितीने त्यांच्याकडे आलेल्या २२१ सुचनांच्या पार्श्वभूमीवर २५ शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने पालकांना विशेष अधिकार देताना पीटीएमधील पालकांची संख्या वाढविण्याची सूचना करण्यात आली होती. तर शिक्षण संस्थाचालकांना दर दोन वर्षांनी १५ टक्के फीवाढीचा अधिकार देण्यात आला असला तरी १५ टक्क्यांशिवाय अधिकच्या फीवाढीसाठी संस्थांना फेरसमितीची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशींमध्ये सर्व स्तरातून स्वागत होत असताना अनेकांनी त्यास विरोधही दर्शविला होता. या शिफारशींची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाईल, अशी घोषणा देखील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. मात्र आजतागायत या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त शिक्षण विभागाला मिळालेला नाही. त्यामुळे यंदा अनेक पालकांना यंदा फीवाढीविरोधात तक्रार करता आलेली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
एकूण २५ शिफारशी
पळशीकर समितीने यावेळी आलेल्या २२१ सुचनांच्या पार्श्वभूमीवर २५ शिफारशी केल्या होत्या. त्याचबरोबर या कायद्याच्या अधिनियमात बदल करताना प्रामुख्याने जिल्हास्तरीय फी नियत्रंण शुल्क समितीपुढे यापुढे पालकांनादेखील तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश घेताना एकदाच प्रवेश फी घ्यावी. तर विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे प्रवेश शुल्क हे तो प्रवेश घेत असलेल्या वर्गातील शिकवणी शुल्कापेक्षा अधिक घेऊ नये, अशी सूचना यावेळी समितीने केली आहे. तर या शिफारशींबरोबर गुणात्मक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा, पुरविण्यात आलेल्या सुविधा आणि प्रत्यक्षात शाळेच्या वेबसाईट आणि माहिती पुस्तकात देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांचा खर्च फी वाढ करताना लक्षात घेण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली होती.
कोण कोण होते समितीत
निवृत्त न्यायाधीश व्ही.जी.पळशीकर, कृष्णप्रसाद वॅरिअर, मोहन आवटे, प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनील चव्हाण, विभागीय शिक्षण उपसंचालक बी.बी.चव्हाण आणि स्वाती नानल यांचा समावेश होता. या समितीच्या एकूण १० हून अधिक बैठका पूर्ण झाल्या होत्या.
या समितीत आमंत्रित सदस्य म्हणून आम्ही पालकांची भूमिका बजावली होती. त्यानुसार पालकांना विशेषाधिकार देण्याची शिफारस यावेळी करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप ती झालेली नाही. याउलट त्यात बदल करताना पालकांना फीवाढीची तक्रार करताना २५ टक्के पालकांची सहमती असणे गरजेचे असल्याचा बदल केला आहे. त्यामुळे शिक्षण सम्राटांना त्याचाच फायदा होणार असून यात बदल करण्याची मागणी आम्ही पुन्हा एकदा करणार आहोत. लवकरच शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल हीच अपेक्षा.
– प्रसाद तुळसकर, आमंत्रित सदस्य, पळशीकर पुर्निरीक्षण समिती.
