परळमधील मातोश्री एसआरए प्रकल्पामध्ये काही बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. मातोश्री प्रकल्पातील योजनेमध्ये कित्येक अपात्र झोपडपट्टीधारकांना बनावट कागदपत्रे बनवून पात्र ठरविण्यात आले असून त्यांना मोफत घरे देण्यात आली आहेत. याच प्रकल्पातील दोन लाभधारक झोपडपट्टीधारकांनी मातोश्री एसआरए प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाला असल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरिल याचिकेवर लवकरच सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता आहे.
परळमधील जेरबाई वाडिया रोडवर ओमकार बिल्डरतर्फे मातोश्री एसआरए प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याची जनहित याचिका २ लाभधारक रहिवाशांनी दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘मातोश्री’ प्रकल्पात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर २०१८ रोजी पत्राद्वारे म्हटले आहे ते रद्द करण्यात यावे. या प्रकरणाची चौकशी आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांची समिती नेमून व्हावी किंवा न्यायालयीन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. याचिकेवरील निर्णय येईपर्यंत ओमकार बिल्डर्सचे सर्व प्रकल्प स्थगित करण्यात यावेत. असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण जाणून घ्या
मातोश्री प्रकल्पात २१ जून २००८ मधील परिशिष्ट-२ यादीनुसार ३ हजार १०३ झोपडपट्टीधारक पात्र होते. यानंतर राज्य सरकारने एसआरए योजनेसाठी २२ जुलै २०१४ रोजी नवा जीआर काढून योजनेच्या पात्रतेसाठी १ जानेवारी २००० तारीख निश्चित केली. या निर्णयामुळे पात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या अचानक वाढली. तसेच या योजनेमध्ये पात्र होण्यासाठी तारखेपूर्वी निवासासंबंधी विशिष्ट कागदपत्रे देणे बंधनकारक होते. परंतु अनेक रहिवाशांना अधिकृत कागदपत्र देणे शक्य झाले नसतानाही त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला.
याबाब याचिकाधारकांनी अधिक माहिती गोळा केली असता या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचे उघडकीस आला आहे. यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करुन वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांकडून माहिती गोळा केली. वीज जोडणासाठीही बेस्टच्या कागपत्रांमध्येही फेरफार करुन बनावट कागपत्रे तयार केली असून काही जणांना पात्र ठरविण्यात आले असल्याचे समजले आहे.
१ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वी वीजजोडणी झाली नसलेल्या ३७ जणाना पात्र ठरविण्यात आले आले. यानंतर १९ जानेवारी २०११मध्ये बेस्टच्या पत्राच्या आधारे एसआरए प्राधिकारणाने २०२ जणांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. परंतु सरकारच्या जीआरप्रमाणे पत्र पुरावा ठरु शकत नाही. तरीही माहीतीच्या अधिकारात ते पत्र देण्याची विनंती आम्ही केली असता. असे कोणतेही पत्र आमच्याकडे आढळत नसल्याचे बेस्टने उत्तरात म्हटले आहे.
बनावट स्वरुपाच्या सर्वे पावतीच्या आधारावर ३७ अपात्र झोपडीधारकांनाही पात्र म्हणून गृहित धरण्यात आले आहे. आशी कागदपत्रे याचिकाधारकांनी याचिकेसोबत देऊन भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. याचिका धारकांनी दाखल केलेलेल्या याचिकेत ओमकार कंपनीसोबत राज्याचे नगरविकास व गृह विभाग, एसआरए प्राधिकरण, मुंबई महापालिका, बेस्ट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक, आरएके मार्ग पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
