मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यावर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारने विधनेक काढले आणि अधिसूचना देखील काढली. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले असले तरी याविरोधात सदावर्ते यांच्याकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून कव्हेंट दाखल
राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून कोर्टाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार का ? असा प्रश्ना वारंवार उपस्थित होत होता. मात्र, सरकारने कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे या प्रश्नाला तुर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असताना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून कोर्टामध्ये याचिका दाखल होऊ शकते. हे लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सोमवारी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
मराठा आरक्षण कायदा लागू
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यामध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्यभरामध्ये लागू झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य शासनाकाडून राजपत्र जाहीर करण्यात आले होते. मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१९ पासून मराठा आरक्षण कायदा राज्यभरामध्ये लागू करण्यात आला.
हेही वाचा –
