माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील ‘अधिश’ बंगला अनधिकृत असून तो पाडण्यासंदर्भातची याचिका मुंबई हायकोर्टात नुकतीच दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्यामुळे राणे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सीआरझेड-२ कायद्यानुसार समुद्रापासून ५० मीटरच्या आत कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे सीआरझेड कायद्याचं उल्लंघन करून नारायण राणे यांनी जुहू येथे २०११ मध्ये या बंगल्याच्या बांधकामास सुरुवात केली. या बंगल्याचे बांधकाम २०१२ मध्ये पूर्ण झाले. आता हा ७ मजली बंगला ‘अधिश’ नावानं ओळखला जातो.
दरम्यान, ऐन निवडणुकीच्या काळात नारायण राणेंच्या जुहू येथील बंगाल्याचा जुना वाद पुन्हा उकरून काढण्यात येत असल्याचे मतं राणे समर्थकांनी व्यक्त केले असून यामुळे नारायण राणे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धक्का पोहोचवण्यासाठी केलेले हे षडयंत्र आहे, असेही समर्थकांनी म्हटले आहे. जुहू येथील बंगल्याचा वाद जुनाच असून आता त्यांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल होणे, हे हेतुपुरस्कृत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याप्रकरणी पालिकेकडे पाठपुरावा सुरू
दरम्यान, या बंगल्यामुळे नारायण राणे यांनी सीआरझेड-२ चं उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी याप्रकरणी पालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, पालिकेकडून याप्रकरणी टोलवाटोलवीची उत्तरं मिळाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील नितीन सातपुते यांनी दिली आहे. वेगवेगळी आणि टोलवाटोलवीची उत्तरं पालिकेकडून मिळत असल्यानं अखेर भालेकर यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
