लोकसभा निवडणुका, देशातील युद्धसदृश्य परीस्थिती यांचा परिणाम देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबईवर सर्वात प्रथम जाणवतो. मुंबईत होणार्‍या राजकीय सभा, बंदोबस्त, नाकाबंदी, रॅली याचा थेट परिणाम मुंबईत पोलिसांवर होणार आहे. अधिकार्‍यांना आपण केलेल्या सेवेनंतर निवृत्तीच्या काळात शेवटचे काही महिने आरामाचे असतात, मात्र मुंबईत पोलीस दलाला लाभलेले पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांचे शेवटचे सहा महिने जोखमीचे असणार आहेत. परंतु नवनियुक्त पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी या सर्वाशी सामना करण्यासाठी कंबर कसली असल्याची समजते. तसेच बर्वे यांना तीन महिने मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद हे मानाचे पद मानले जाते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावर विराजमान होण्याची प्रत्येक आयपीएस अधिकार्‍याची इच्छा असते. मुंबई पोलीस आयुक्तपदाच्या शर्यतीत असणार्‍या जेष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांना अनेक वेळा डावलले जाते. असाच काहीसा प्रकार मुंबईचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या बाबतीत झाला होता.अखेर पोलीस दलातील सेवेचे शेवटचे सहा महिने उरलेले असताना बर्वे यांची अखेर सेवाजेष्ठतेनुसार मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात झाली. २८ फेब्रुवारी रोजी बर्वे यांनी मुंबईत पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सांभाळली असून त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ ६ महिन्यात संपत असून येत्या ऑगस्टमध्ये ते सेवानिवृत्त होतील. मुंबईत पोलीस दलात काही चांगले बदल करण्याची इच्छा असूनदेखील त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ पाहता त्यांना त्या पूर्ण करता येणार नाहीत. बर्वे यांचे उर्वरीत सेवेचे सहा महिने त्यांच्यासाठी खूप जोखमीचे आहे. त्यांना येत्या सहा महिन्यात तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर देशात उद्भवलेल्या युद्धसदृश्य परिस्थितीमुळे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असणार्‍या मुंबईला दहशतवाद्याकडून सर्वात प्रथम टार्गेट केले जाऊ शकते. यामुळे गुप्तचर यंत्रनेने मुंबईत हायअलर्टचा इशारा दिला आहे. मुंबईत दररोज कुठेना कुठे अफवांचे बॉम्ब फुटत असतात. नाकाबंदी, कोंम्बिग ऑपरेशन, बंदोबस्त, याचा अधिक ताण मुंबई पोलिसांवर पडत आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असल्यामुळे मुंबईत राजकीय पक्षांच्या सभा, रॅली, घोषणाबाजी, तसेच सोशल मीडियावरदेखील राजकीय पक्षांचा प्रचार सुरु झाला आहे.त्यामुळे मुंबईत राजकीय वातावरण तापत चालले आहे. कुठल्याही क्षणी निवडणुकांची तारीख जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यात पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची मानले जाते. निवडणुकीच्या काळात मुंबईत कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये याची सर्वस्वी जवाबदारी मुंबई पोलीस आयुक्तांची असते. या धगधगत्या वातावरणात मुंबईत पोलीस आयुक्तांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावर विराजमान झालेले बर्वे यांना आपले सेवेचे शेवटचे काही महिने ताणतणाव तसेच जोखमीचे काढावे लागणार आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकी पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या सेवेत ३ महिन्याची वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
बर्वे यांची कारकिर्द
१९८७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले संजय बर्वे यांची पहिली नियुक्ती नाशिक येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून करण्यात आली होती. १९९० साली नागपूर येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. तेथून त्यांना बढती मिळाली आणि गडचिरोली येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. १९९१ मध्ये बर्वे मुंबईत आले. मुंबईत त्यांनी पोलीस उपआयुक्त म्हणून परिमंडळ ३, त्यांनतर परिमंडळ ६ आणि ८ येथे पोलीस उपायुक्त म्हणून काम पाहिले. मुंबई पोलीस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे काम बर्वे यांनी बघितले. काही काळ राज्य राखीव पोलीस दलाचे सोलापूर विभागाचे पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून काम पाहणारे बर्वे यांची मुंबईत पुन्हा बदली झाली. मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागात सहपोलीस आयुक्तपद त्यांनी भूषवले. वाहतूक विभागात असताना बर्वे यांनी मुंबईतील वाहतुकीत अनेक चांगले बदल घडवून आणले. तेथून त्यांची बदली पोलीस प्रशिक्षण केंद्र संचालक म्हणून नाशिक येथे झाली. पोलीस दलात कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून त्याची तेथून ओळख निर्माण झाली. त्यांच्या या कडक शिस्तीचा अनेक अधिकार्‍यांना अनुभव आला आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातून त्याची बदली महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय मुंबई येथे झाली. त्याठिकाणी ते राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (प्रशासन) होते. महाराष्ट्र सुरक्षा बल तेथून ते थेट राज्य लाचलुचपत विरोधी पथकाचे महासंचालक झाले.
