कोरोनोला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यशासन विविध उपाययोजना करीत असतानाच कोरोनोच्या वाढत्या फैलावाने शासनाला देशभर लॉकडाऊन करण्याची परिस्थिती ओढवलेली आहे. रस्त्यावर दुकाने तसेच सर्वच आस्थापना बंद आहेत. मात्र, जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधी दुकानाना मुभा दिलेली आहे. या लॉकडाऊनमुळे ठाणेकरांची चांगलीच पंचाईत झालेली आहे. सर्व खासगी क्लिनिकांना टाळेबंदी आणि डॉक्टर परागंदा झाल्याने लहानसहान आजारासाठी ठाणेकरांना ठाण्याच्या सिव्हिल रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत आहे.
बहुतांश क्लिनिकला लागलीत टाळी
सर्वसामान्य ठाणेकरणाच्या लहान साहान सर्दी खोकला, ताप अशा आजारावर उपचारासाठी प्रत्येक विभागात मोठ्या प्रमाणात गल्लोगल्ली डॉक्टरांची क्लिनिक असताना अशा आपत्कालीन परिस्थितीत गल्लोगल्ली असलेल्या क्लिनिकला टाळे तर डॉक्टर परागंदा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यामुळे वयोवृद्ध रुग्णांची आणि नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. रस्त्यावर वाहनेही धावत नसताना नागरिकांना एकतर खासगी वाहनातून किंवा पायपीट करीत ठाण्याचे शासकीय सिव्हिल रुग्णालय गाठावे लागत आहे. याचीच गंभीर दाखल घेत ठाणे पालिका महापौर नरेश म्हस्के यांनी खासगी डॉक्टरांनी क्लिनिक सुरु ठेवावी अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द करणायचा इशारा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. देश लॉकडाऊन केल्यानंतर ठाणेरकरांची आरोग्यविषयक ससेहोलपट होताना दिसत आहे. वाहतुकीचे आणि दळणवळणाची साधने बंद असल्याने सिव्हिल रुग्णालय गाठण्याची कसरत ठाणेकरांना करावी लागत आहे. तर सर्दी, खोकला, ताप सारख्या किरकोळ आजारांसाठी रुग्ण मोठ्या प्रमाणात सिव्हिल रुग्णालयात गर्दी करीत आहे. त्यामुळे ठाण्याच्या सिव्हिल रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कोरोनो विषाणूच्या लागण झाल्याची लक्षणात सर्दी, खोकला, ताप असल्याने या रुग्णावर उपचाहर करण्याची जबाबदारी पार पडावी लागत आहे. जर खासगी डॉक्टरांची क्लिनिक सुरु ठेवल्यास सर्दी, खोकला आणि ताप या शुल्लक पण कोरोनोची लक्षणे असलेले रुग्णांची प्राथमिक तपासणी या खासगी डॉक्टरांकडून होईल. जर कोरोनोची लागण झालेली नसल्यास प्राथमिक उपचाराने सर्दी, खोकला आणि ताप आटोक्यात येईल अन्यथा रुग्णांची पुढील संभावित तपासणी आणि उपचार करणे जिल्हा रुग्णालयाला सोपे जाणार आहे. पण खासगी आणि फॅमिली डॉक्टर क्लिनिकला टाळेबंदी करून परागंदा झाल्याने अन्य शासकीय रुग्णालयावर या रुग्णांचा ताण वाढत आहे.
हेही वाचा – कोरोनाशी लढणाऱ्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना एक पगार ज्यादा द्यावा
