निवडणुकीच्या कामात यापुढे विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना बोलावले जाणार नसल्याची कबुली अखेरीस केंद्रिय निवडणूक आयोगाने बुधवारी मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे दिली. त्यामुळे या निवडणुकीच्या कामापासून आता खासगी शाळांतील शिक्षकांना दिलासा मिळाला. विनाअनुदानित शाळा महासंघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणूक आयोगाकडून कामाला जुंपवले जाते. यंदाही आयोगाने विनाअनिदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागवली होती. याला विरोध करत विनाअनुदानित शाळा महासंघाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
नियमानुसार केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाच निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवले जाऊ शकते, कारण या शाळा सरकारकडून अनुदान घेतात. मात्र दरवेळी निवडणूक आयोग या कामात खासगी शाळांतील शिक्षकांनाही ओढून घेते, जे चुकीचे असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
यावर हायकोर्टाने शाळा जरी खासगी असल्या तरी सरकारकडे त्यांची अधिकृत नोंदणी असते. त्यामुळे त्यांचा डाटा हा सहज उपलब्ध होतो. मग केवळ खासगी शाळांतील शिक्षकांनाच का?, सरकार दरबारी नोंद असलेल्या खासगी कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांनाही या कामासाठी का बोलावले जात नाही?, असा सवाल निवडणूक आयोगाला विचारला. तेव्हा आयोगाने हायकोर्टात यावर खुलासा करताना सांगितले की, जी समज आणि हुशारी शिक्षकांकडे असते ती खासगी कंपनीतील कर्मचार्‍यांकडे नसते. म्हणून शिक्षकांना या कामासाठी प्राधान्य दिले जाते. यावर मात्र याचिकाकर्त्याने नाराजी व्यक्त करत केवळ निवडणुका आल्या की शिक्षकांची हुशारी दिसते. बाकीच्यावेळी त्यांना तितकसे महत्त्व दिले जात नाही.
