डोंबिवली महापालिकेने मागील तीन वर्षात दिव्यांगासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील अवघे 5 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. मागणी अभावी 9 कोटी रुपये शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. तसेच मागील दोन वर्षात 83 जणांना कर्ज व अनुदान स्वरूपात 4 कोटी रूपये वाटप केले आहेत, अशी माहिती अपंग कार्यकर्ते शंकर साळवे यांनी माहितीच्या अधिकारात उजेडात आणली आहे. मात्र केडीएमसी क्षेत्रात 816 दिव्यांगांची यादी असतानाच, इतकी रक्कम शिल्लक कशी ठेवली जाते ? असा सवाल साळवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या बजेटनुसार 3 टक्के निधी हा नागरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध 18 योजनेसाठी खर्च करण्यात येतो. मागील दोन वर्षात पालिकेने 83 जणांना कर्ज व अनुदान स्वरूपात 4 कोटी रूपये वाटप केल्याची माहिती साळवे यांना अधिकारात माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये 2018 मध्ये 2 कोटी 43 लाख आणि 2019 मध्ये 1 कोटी 58 लाख रूपये अदा करण्यात आले आहेत. केडीएमसी क्षेत्रातील यादीनुसार 816 दिव्यांगांची नाव नोंदणी आहे. मग केवळ 83 लोकांना अर्थसहाय्य का ? असाही प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित करीत यामध्ये काळेबेरे असल्याचा संशय साळवे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच दिव्यांगांच्या पाच बचत गटांना प्रत्येकी 10 लाख रूपये अदा करण्यात आले आहेत. तसेच डोंबिवलीत 313 दिव्यांगांची यादी आहे. त्यापैकी अवघ्या एका दिव्यांगाला 10 लाख रूपये अदा केले आहेत. मग उर्वरित दिव्यांगांचा विचार का केला नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. मागणी अभावी रक्कम शिल्लक ठेवल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
मात्र अनेकांनी मागणी केलेली असतानाही प्रशासनाकडून ही रक्कम खर्च केलेली नाही. दिव्यांगांचा निधी पालिकेला खर्च करणे बंधनकारक असताना मागणी अभावी शिल्लक ठेवणे चुकीचे आहे. मग हा निधी गेला कुठे ? असाही प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित करीत याप्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार दिव्यांगांना पेन्शन दिली जाते. मात्र या योजनेसाठी दिव्यांगांकडून शासकीय रूग्णालय यांनी काम करण्यास अकार्यक्षम घोषित केल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. अशी अट आहे. मात्र कोणत्याही शासकीय वा महापालिका संस्थेमार्फत अकार्यक्षमतेचा दाखला वितरीत करण्यात येत नाही. त्यामुळे अनेक दिव्यांग पेन्शन योजनेपासून मुकले आहेत. ही अट वगळण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. मात्र गुरुवारची महासभा तहकूब झाल्याने या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नाही. मात्र महासभेच्या मंजुरीनंतरच ही अट रद्द करावी लागणार आहे. पण पालिकेने 20 फेब्रुवारी 2018 ला 6 दिव्यांगांना तर 18 मार्च 2018 रोजी 11 दिव्यांगांना एक हजार रूपये पेन्शन अदा केली आहे. मग 11 अपंगांना दोन महिने पेन्शन कशी दिली ? असा सवाल साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.
