‘आधी रस्ते नीट करा, मग एक लाख घ्या’; वाहतूक विभागाला नागरिकांचा संतप्त सवाल

वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना एक लाखापर्यंतचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र लोकांनी या नियमावर नाराजी दर्शवली आहे.

Mumbai
facebook comment
वाहतूक विभागावर ताशेरे

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने सोमवारी मोटर वाहन (संशोधन) विधेयकाला मंजुरी दिली आणि वाहतुकीचे नियम मोडल्यास तब्बल एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. वाहतूक विभागाच्या या निर्णयावर सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र संपात व्यक्त केला आहे. सरकारने केलेल्या नव्या नियमाची बातमी दिल्यानंतर माय महानगरच्या फेसबुक पेसवर लोकांनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. पावसाळा आला की रस्त्याची चाळण होत असताना विना खड्डे रस्ते देण्याऐवजी मुंबईकरांकडूनच अव्वाच्या सव्वा दंड घेतला जात आहे. यावर नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहे.

येथे क्लिक करा, कमेंट वाचा –

फेसबुकवरील कमेंट – 

  • हेल्मेट घाला नाहीतर ₹५०० दंड
  • नोपार्किंग मध्ये गाडी ₹३०० दंड
  • नोएन्ट्री मध्ये गाडी ₹ ५०० दंड
  • पियूसी नाही ₹१००० दंड
  • नंबरप्लेटचा रंग उडाला ₹२०० दंड
  • ट्रिपल सीट ₹२००० दंड,
    आता प्लास्टिक वापरल्यास rs 5000 दंड
  • पण
    ◆रस्त्याला खड्डे – कुणालाच शिक्षा नाही.
    ◆चुकीचे स्पीड ब्रेकर – कुणालाच शिक्षा नाही
    ◆सिग्नल नादुरुस्त – कुणालाच शिक्षा नाही.

    ◆रस्त्यावर पाणी साठते – कुणालाच शिक्षा नाही.
    ◆रस्ते खोदून पुन्हा रिपेअर नाही – कुणालाच शिक्षा नाही.
    ◆अस्वच्छ रस्ते – कुणालाच शिक्षा नाही.
    ◆फूटपाथवर पक्षांची कार्यालये – कुणालाच शिक्षा नाही.
    ◆रस्त्यावर अनधिकृत फ्लेक्स – कुणालाच शिक्षा नाही.

    तात्पर्य :- भारतातील सर्व नागरिक गुन्हेगार व दंडास पात्र आहेत!
    प्रशासनाची व राजकरण्याची कुठलीही नैतिक अथवा व्यावसायिक जबाबदारी नाही, त्यांची कुठेही मोजदाद नाही। त्यांना सर्व माफ आहे!!
    नागरिकांनी फक्त मेहनत करा, कष्ट करा, प्रामाणिकपणे टॅक्स भरा व प्रशासनाची तिजोरी भरा.

काय आहे नियम –

वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना जरब बसविण्यासाठी हा दंड मोठ्या स्वरूपात आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून लवकरच या कायद्यात रुपांतर केले जाणार आहे. यामध्ये इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालविल्यास २००० रुपयांचा दंड, हॅल्मेट न घातल्यास १००० रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी लायसन्स निलंबित करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर होणार्‍या दंडाची रक्कम दुपटीने वाढविली होती. तरीही रस्ते अपघात आणि वाहतूक कोंडीमध्ये वाढच होत होती. यामुळे मोदी सरकार पुन्हा निवडून आल्यानंतर लगेचच या कायद्यामध्ये बदल करण्याची पावले उचलण्यात आली आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here