प्रतिनिधी:-मुंबई विद्यापीठाने नव्याने छापलेल्या उत्तरपत्रिका आता पुन्हा एकदा वादात अडकल्या आहेत. या उत्तरपत्रिकेच्या छपाईसाठी बोर्ड परीक्षा मंडळाने प्रस्ताव नाकारला होता. त्याच प्रमाणे आर्थिक व्यवहाराची परवानगी देणार्‍या प्राधिकरणाने ही परवानगी नाकारल्याचा आरोप यानिमित्ताने करण्यात येत आहे. त्यानंतर ही परीक्षा विभागाने ही छपाई केल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरु लागली असून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यात लक्ष घालण्याची मागणी अभाविपने केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन असेसमेंट ही प्रक्रिया सुरु केली. ही प्रक्रिया सुरु करताना आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी नव्याने उत्तरपत्रिका छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या ६ जून २०१८ च्या परीक्षा मंडळ (Board of Examination and Evaluation) बैठकीत आवश्यकता नसताना गोपनीयतेच्या नावाखाली जुन्या उत्तरपत्रिका संपविल्याचे कारण देत उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ बदलण्याचा व नवीन उत्तर पत्रिका छापण्याचा प्रस्ताव परीक्षा विभागातर्फे ठेवण्यात आला.
सर्व सदस्यांच्या चर्चेनंतर मुखपृष्ठ बदलण्याची आवश्यकता नसल्याचे कारणास्तव नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याचा तो प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याचे प्रकरण अभाविपने उघडकीस आले आहे. तर उत्तरपत्रिका, पदवी उत्तरपत्रिका या गोपनीय कामांच्या आवश्यक बाबींच्या खरेदीकरीता नियमित खरेदी प्रक्रियेनुसार अधिक वेळ खर्ची होतो असे कारण देत, नियमित प्रक्रिया न अवलंबता विशेष अधिकारात मंजूर देण्याचा प्रस्ताव परीक्षा विभागाने ठेवला होता. तो देखील नामंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर ही मुंबई विद्यापीठाने उत्तरपत्रिकेची छपाई केली आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराची परवानगी मिळवणारे परीक्षा विभागाचे दोन्ही प्रस्ताव नामंजूर झालेले असतानाही, २०१८ च्या ऑक्टोबर परिक्षेकरिता नाव असणार्‍या नवीन उत्तरपत्रिका छापण्यात का आल्या? याबाबत अभाविपकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
याबद्दल बोलताना अभाविपचे अनिकेत ओव्हाळ म्हणाले की, १९९३ मध्ये गोपनीयतेच्या आधारे उत्तरपत्रिकेवर परिक्षार्थींचे नाव न छापण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय असतानाही कुठल्याही तत्सम प्राधिकरणाची ची मंजुरी नसताना उत्तरपत्रिकेवर नाव छापण्याचा हट्ट परीक्षा विभागाने का केला? हा वादाचा मुद्दा आहे. तर नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याची ऑर्डर देण्याचे नाकारले असताना, उत्तरपत्रिका छापणे अत्यावश्यकच होते तर त्याकरिता उच्च स्तरीय प्राधिकरणा कडून परवानगी घेतली होती का? याबाबत विद्यापीठाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाहीत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात उत्तरपत्रिका छापण्याच्या नावाखाली अर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे अभाविपचे स्पष्ट मत आहे.
परीक्षा विभागातील गैरव्यवहारा बाबत आज अभाविप शिष्टमंडळाने घेतली मुंबई विद्यापीठ कुलगुरूंनी भेट. भेटीत उत्तरपत्रिका खरेदीत आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी केला. तसेच गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय चौकशी समिती त्वरित गठीत करावी, चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत आताचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे अशी मागणी केल्याचे अनिकेत ओव्हाळ यांनी सांगितले. तसेच या सर्व प्रकरणात दोषी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केल्याचे ओव्हाळ यांनी सांगितले. तर याप्रकरणी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची देखील अभाविपच्या शिष्टमंडळातर्फे भेट घेण्यात आली असून त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.
