निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना या पदावर सलग चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्य सरकारचा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग तसेच वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक प्रकल्प आणि मुंबई- पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी मोपलवार यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी गुरुवार २८ मे रोजी तसा शासन निर्णय सरकारने काढला आहे. मोपलवार हे आपल्या आक्रमक कार्यशैलीबद्दल ओळखले जातात. स्वतः मैदानावर उतरून वेगात कामे करणारा अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. यामुळे आधी देवेंद्र फडणवीस आणि आता उद्धव ठाकरे सरकारने मोपलवार यांना मुदतवाढ देत त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे.
३१ मे २०२१पर्यंत दिली मुदतवाढ!
समृद्धी महामार्गासह राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची व्याप्ती मोठी आहे. या प्रकल्पांच्या क्लिष्ट बाबींचे सुयोग्य नियोजन करून ते मार्गी लावण्यासाठी मोपलवार यांना ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसाठी विविध वित्तीय संस्थांच्या मदतीने निधी उभा करण्याचे काम तसेच हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मोपलवार यांना मुदतवाढ दिल्याचेही राज्य सरकारने नमूद केले आहे. फडणवीस यांच्या काळात राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होती आणि आताही ठाकरे सरकारमध्ये हे खाते शिंदे यांच्याकडे आहे. शिंदे हे वेगवान कामासाठी ओळखले जातात. खात्याचा मंत्री आणि मुख्य अधिकारी मैदानात उतरून काम करणारे असल्यास प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी मोठी मदत होते. ही बाब सुद्धा महत्वाची मानली असल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
२८ फेब्रुवारी २०१८ला मिळाली पहिली मुदतवाढ
सेवानिवृत्त झाल्यानंतर प्रथम २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक वर्ष मोपलवार यांना मुदतवाढ मिळाली होती. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुन्हा एक वर्ष त्यांना वाढवून देण्यात आले. यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२० ला तीन महिन्यांसाठी त्यांना मुदतवाढ मिळाली. आणि आता १ जून २०२० पासून ३१ मे २०२१ पर्यंत ते या पदावर काम करतील.
