घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महिलांना मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करू देण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर उद्यापासूनच महिलांना लोकल प्रवास करता येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यावर आता मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने राज्य सरकारला उत्तर दिलं आहे. लोकल रेल्वेमधून प्रवास सुरू करण्यासाठी त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जाणं आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महिला प्रवाशांना परवानगी दिल्यास किती गोष्टींवरचा ताण वाढू शकतो, त्यासाठी काय तजवीज करावी लागू शकते, यासंदर्भात एकत्र बसून चर्चा करण्यासाठी रेल्वेने राज्य सरकारला आमंत्रित केलं आहे. त्या चर्चेमध्ये होणाऱ्या निर्णयानंतरच नक्की कधीपर्यंत महिलांना प्रवासाची परवानगी दिली जाऊ शकते, याबाबत सांगता येईल, असं उत्तर रेल्वेने राज्य सरकारला पत्र पाठवून दिलं आहे.
काय झाला गोंधळ?
आज दुपारी राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला पाठवलेलं एक पत्र समोर आल्यानंतर या विषयाला सुरुवात झाली होती. या पत्रानुसार राज्य सरकारने रेल्वेला १७ ऑक्टोबर २०२० म्हणजेच घटस्थापनेच्या दिवशी शनिवारपासून मुंबई लोकलमध्ये महिलांना प्रवासाची परवानगी देण्यची विनंती केली होती. यासाठी सकाळी ११ ते ३ आणि संध्याकाळी ७ ते रात्री रेल्वे सेवा थांबेपर्यंत महिलांना प्रवासाची मुभा असावी असं देखील नमूद केलं होतं. यासाठी महिलांना कोणत्याही QR Code ची आवश्यकता असणार नाही असं देखील सांगितलं होतं. त्यामुळे उद्यापासून महिलांना लोकलमध्ये प्रवास करता येणार असल्याचं चित्र निर्माण झालं. कारण राज्य सरकारने पत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख केला होता.
या सगळ्या प्रकारानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. १७ ऑक्टोबर ही तारीख राज्य सरकारने कोणत्या आधारावर दिली? रेल्वे प्रशासनाशी आधी चर्चा न करताच एका दिवसात महिलांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तजवीज करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला एक दिवसाचा अवधी पुरेसा ठरेल का? असे काही प्रश्न आता चर्चेत येऊ लागले आहेत.
