पालघर शहरात सुरू असलेल्या नवीन इमारतीत रेनवॉटर हार्वेर्स्टींगची व्यवस्था न केल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असा निर्णय पालघर नगरपरिषदेने घेतला आहे. तसे आदेश मुख्याधिकार्‍यांनी बांधकाम विभागाला काढले असून विकासकांना तशा नोटीसा बजावण्यास सुरुवात झाली आहे.
पालघर शहरात सुरू असलेल्या इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेेस्टींगची व्यवस्था केली जात नसल्याचे उजेडात आहे. 2015 ते 2019 पर्यंतच्या कालावधीत देण्यात आलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेल्या कोणत्याही विकासकाने रेन वॉटर हार्वेेस्टींगची व्यवस्था केली नसल्याचे उघड झाले आहे. बांधकाम परवानगी देताना नियम आणि अटींमध्ये हा विषय टाकण्यात येतो. मग या गंभीर विषयावर बांधकाम विभाग संवेदनशील का नाही? असा प्रश्न नगरसेवक प्रविण मोरे यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. प्रविण मोरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नगराध्यक्षा डॉ.उज्वला काळे यांनीही भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया मुख्याधिकार्‍यांनी राबवली पाहिजे, असे म्हटले. बांधकाम परवानगी आणि त्याबाबत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार फक्त बांधकाम विभागाच्या शिफारशीवर मुख्याधिकार्‍यांना आहे. मग मुख्याधिकारी असे प्रमाणपत्र देताना नियम व अटींचा पालन झाले आहे किंवा नाही. याचा अहवाल का मागवत नाही, असा प्रश्न नगरसेवक अरूण माने यांनी उपस्थित केला.
नगर परिषदेचा बांधकाम विभागच अशा विकासकांना सर्व परवानगी आणि भोगवटा देण्यासाठी उत्सुक असून रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे बाबत कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचा आरोप यावेळी भाजपचे गटनेते भावानंद संखे यांनी केला. यापूर्वी येथे काय झाले आहे ते माहित नाही. पण यानंतर नगरपरिषदेचा कार्यभार शासकिय नियम व अटींप्रमाणेच केला जाईल. याशिवाय शहरात सुरू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या सर्व इमारतींचे सर्व्हेक्षण करण्यात येईल. आवश्यक वाटल्यास पूर्तता करण्याचे आदेश देण्यात येईल. तसेच रेन हार्वेस्टींगची व्यवस्था न केलेल्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाहीत. तसे निर्देश बांधकाम विभागाला देण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे, असे मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांनी सांगितले.
