घरमुंबईमहारेरा रजिस्ट्रेशन शिवायच विकासकाची बिनबोभाट जाहिरात!

महारेरा रजिस्ट्रेशन शिवायच विकासकाची बिनबोभाट जाहिरात!

Subscribe

झोपु योजनेतील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार संस्थांना ५ टक्के अतिरिक्त अनिवासी क्षेत्र पुरविण्याची तरतूद असतानाही विकासकाने प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून यामध्ये फसवणूक केली. याबाबत मागील महिन्यात विकासकाने फसवल्याची तक्रार स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली.

एसआरए योजनेअंतर्गत ठाणे परिसरात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विकासक प्राधिकरणाचे सर्व नियम पायदळी तुडवत असल्याची तक्रार अनेक वेळा झोपडीधारकांकडून करण्यात आली आहे. वारंवार संबंधितांकडे तक्रार करूनही याबाबत कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे चित्र ठाण्यात दिसत आहे. झोपु योजनेतील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार संस्थांना ५ टक्के अतिरिक्त अनिवासी क्षेत्र पुरविण्याची तरतूद असतानाही विकासकाने प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून यामध्ये फसवणूक केली. याबाबत मागील महिन्यात विकासकाने फसवल्याची तक्रार स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली. त्याच्याबद्दल अद्यापही चर्चा प्रलंबित असताना विकासक मे. व्ही. राज. बिल्डकॉन याने कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता सदर प्रकल्पाच्या जाहिराती प्रकाशित केल्यामुळे ठाणे कोपरी धोबीघाट येथील समन्वय व मित्रधाम संस्थेतील सदस्य संताप व्यक्त करीत आहेत.

कोपरी येथील या प्रकल्पाबाबत सुरुवातीपासूनच विकासकाची नेहमीच दुटप्पी भूमिका राहिलेली आहे. येथील रहिवाशांना वेळोवेळी डावलून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आपला फायदा करत आहे. आज कोणत्याही विकासक अथवा बिल्डरची जाहिरात पाहिली तर महारेरा क्रमांक ठळक रितीने लिहिण्यात येतो. मात्र, या बिल्डरने महाराष्ट्र शासनाच्या या नियमालाही धाब्यावर बसवले आहे. याबाबत आम्ही ऑनलाईन तक्रार दाखल केली आहे.

मिलींद कुवळेकर, रहिवासी, समन्वय सोसायटी

महारेरा कायद्याच्या कलम २ (ब) अन्वये, कोणत्याही प्रकारच्या स्थावर संपदा प्रकल्पातील सदनिका विक्रीच्या उद्देशाने कोणत्याही माध्यमांचा वापर केला असेल तर तो जाहिरात या व्याख्येमध्ये समाविष्ट आहे. एसएमएस आणि इमेलच्या वापरासहित सदनिका विक्रीच्या उद्देशाने तयार केलेली माहिती पुस्तिकासुद्धा जाहिरात प्रकारात अंतर्भूत आहे. इतकेच नव्हे, तर दिनांक १ मे २०१७ नंतर प्रकल्पाच्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातीमध्ये महारेरा प्रकल्प नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असले, तरी रेरा कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत आजही घर खरेदीदारांच्या बऱ्याच तक्रारी आढळून येत आहेत. अनेक अपूर्णावस्थेतील गृह प्रकल्पांची विकासकांनी महारेराकडे नोंदणी केलेलीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महारेरा क्रमांक न टाकता जाहिरात करणाऱ्या विकासकाची लवकरच मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे तक्रार करण्याची तयारी रहिवाशी करीत आहेत.

प्रकल्प सुरु असलेल्या ठिकाणी लोक चौकशीला येतात. मात्र तेथील काम करणाऱ्यांना याबद्दल काही माहिती नसल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. त्यासाठी आम्ही केवळ या प्रोजेक्टबद्दल काही माहिती हवी असल्यास लोकांनी आमच्याकडे संपर्क साधावा, म्हणून जाहिरात केली आहे.

प्रकल्प विकासक कार्यालय

- Advertisement -

तुम्ही हे वाचलंत का? – बिल्डर लॉबीच्या क्लुप्त्या !

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -