शाळांचे सर्वेक्षण ‘असर’दार आहे का? 

देशातील शिक्षणाची स्थिती मांडणारा ‘असर 2018’ अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. ‘प्रथम’ संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जा उंचावल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारची पाठ थोपटण्यात आली आहे. परंतु अहवालाचे सर्वेक्षण दहावी नापास विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या अहवालाच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

   ‘असर २०१८’ हे १३  वे राष्ट्रीय व राज्याचे  १४ वे सर्वेक्षण आहे. ग्रामीण भागातील मुले शाळेत जातात का? तसेच त्यांना त्यांच्या भाषेत सोपे वाचन करता येते का? व सोपी गणिते सोडवता येतात का?, शिक्षक शाळेत हजर असतात का? विद्यार्थ्यांना सोईसुविधा उपलब्ध होतात का? अशा अनेक बाबींची पाहणी ‘प्रथम’ संस्थेमार्फत दरवर्षी करण्यात येते. परंतु काही वर्षांपासून हे सर्वेक्षण दहावी नापास विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत असल्याची माहिती राज्यातील काही शिक्षकांना मिळाली. त्यानुसार त्यांच्या शाळेत तपासणीसाठी आलेल्या सर्वेक्षकांची वैयक्तिक माहिती त्यांना विचारत त्यांची शैक्षणिक माहितीही घेतली. यावेळी अनेक सर्वेक्षकांनी आम्ही दहावी नापास असल्याचे शिक्षकांना सांगितले. त्यामुळे शिक्षकांनी ही माहिती मुख्याध्यापकांना सांगितली असता त्यांनी सर्वेक्षकांना सर्वे करण्यास नकार दिला.

शाळांनी नकार दिल्यानंतरही सर्वेक्षकांनी आपला अहवाल संस्थेकडे पाठवला आहे. त्यामुळे सर्व्हेक्षकांनी कोणतीही माहिती न घेता आपल्या मनाप्रमाणे अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे ‘प्रथम’ने सादर केलेला ‘असर 2018’ हा अहवाल कितपत सत्य असू शकतो असा प्रश्न या शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 30 शाळांची निवड या सर्वेक्षणासाठी करण्यात आली होती. त्यातील 12 शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी सर्व्हे करणार्‍याची शैक्षणिक पात्रता दहावी नापास असल्याचे कळल्यावर त्यांनी सर्व्हे करण्यास नकार दिला. तर आठ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्याकडून सर्व्हे करण्यासंदर्भात लेखी पत्रक घेऊन त्यांना लेखी स्वरुपातच सर्व्हे करण्यास नकार दिला आहे. म्हणजे सोलापूरमधील 30 पैकी फक्त 10 शाळांमध्ये सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. फक्त 10 शाळांच्या तपासणीतून पूर्ण जिल्ह्याची परिस्थिती कशी मांडता येईल, असा प्रश्नही सोलापूरमधील शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष असलेलेा नवनाथ धांडोरे यांच्या शाळेत आलेल्या सर्वेक्षकांना जेव्हा त्यांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता विचारली तेव्हा त्यांनी दहावी नापास असल्याचे सांगितले. तसेच पोटासाठी हे काम करत असल्याचे सांगितले. सर्वेक्षण करणारे दहावी नापास असल्याने त्यांनी प्रथमला सर्वेक्षण करण्यास लेखी नकार दिला.