केडीएमसीकडून डोंबिवली एमआयडीसी निवासी विभागातील नागरिकांना मागील वर्षापासून जवळपास १० पट मालमत्ता कर आकारणी केली आहे. जाचक आणि वाढीव कर आकारणी रद्द करण्यात यावी यामागणीसाठी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या महासभेची मान्यता घेऊन वाढीव बिल कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन पालिका आयुक्तांनी दिलं आहे. त्यामुळे वाढीव मालमत्ता कराची बिलं कधी कमी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वाढीव बिलं आल्याने रहिवाशी भयभीत
डोंबिवली एमआयडीसी निवासी परिसरात एकूण ४०० सोसायटी, ३०० बंगले आणि शंभर ते दीडशेच्या आसपास दुकाने आहेत. मात्र पालिकेकडून मालमत्ता कराची १० पट रकमेची बिलं पाठविण्यात आल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. पूर्वी एका सोसायटीला साधारण २० ते २२ हजार रूपये मालमत्ता कराची बिलं पाठवली जायची. आता पालिकेकडून दीड ते दोन लाखाची बिलं पाठविण्यात आली आहेत. वाढीव बिलं आल्याने रहिवाशी भयभीत झाले आहेत. जाचक आणि वाढीव बिलं कमी करण्यात यावीत या मागणीसाठी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने पालिका आयुक्तांची भेट घेतली.
बिल कमी करण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल
एमआयडीसी निवासी विभाग २००२ मध्ये महापालिकेत होता. त्यानंतर दोन वर्षे ग्रामपंचायत हद्दीत गेला. त्यानंतर पुन्हा २०१५ मध्ये महापालिकेत आला. त्यामुळे हा घोळ झाला आहे. इथल्या बहुतेक इमारती २००० आणि त्या पूर्वीच्या असल्याने त्या वेळचे करयोग्य मूल्य लावण्यात यावं, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. पालिकेकडून करयोग्य मूल्य आकारणी करताना चुकीच्या पध्दतीने केलं आहे याकडे रहिवाशांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले. यावेळी विवेक देशपांडे, राजू नलावडे, नंदू ठोसर, वर्षा महाडिक, संजय चव्हाण, उदयसिंग सुर्वे हे उपस्थित होते. बिल कमी करण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचे राजू नलावडे यांनी सांगितलं.
