सरकारने विहीर खोदणे आणि बांधकाम करण्यासाठी मंजुरी दिली असतानाही वनपट्टेधारक आदिवासींना विहीरी खोदण्यास वनविभागाकडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे एकट्या विक्रमगड तालुक्यातील अनेक आदिवासी लाभार्थी विहीरीचे काम करु शकलेले नाहीत.
जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत शेतकर्‍यांना आदिवासी उपयोजनाद्वारे विहीर खोदून व बांधून मिळणारी योजना आता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत परिवर्तन करण्यात आली आहे. स्वमालकीची जमिनीबरोबरच वन विभागाच्या जमिनीतील वनपट्टे दिलेल्या वनपट्टे धारकांना विहीरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. विक्रमगड तालुक्यातील सातकोर नडगेपाडा येथील गिरजी किसन साठे यांच्याबरोबर आणखी चार वनपट्टे धारकांना वनपट्ट्यावर विहीर मंजूर झाली असतानाही वनविभागाने विरोध केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळालेली असतानाही वनखाते विरोध करीत असल्याने पाचही जणांच्या विहीरीचे काम रखडून पडले आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांना पाण्यापासून वंचित राहवे लागले आहे.
याप्रकरणी लाभार्थ्यांनी 25 मार्च 2019 ला वनविभाग व 30 मार्च 2019 ला गटविकास अधिकारी यांना पत्र देऊन अजूनही कुठलीही दखल न घेतल्याचे उजेडात आले आहे. शासनाचे कृषी विभाग बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेद्वारे मंजुरी देते तर शासनाचे वनविभाग विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करते. शासनाने शेतकर्‍यांबरोबरच वनपट्टेधारक शेतकर्‍यांनासुध्दा योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. मग या योजनेपासून वनपट्टेधारक शेतकरी वंचित राहणार की शासन मनाई दूर करणार, याकडे वनपट्टेधारकांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाने आम्हाला वनहक्क कायद्याअंतर्गत वन जमिनीचे वनपट्टे देऊन शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईल, असे घोषित केल्यानुसारच आम्ही कृषी विभागाकडे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहीरी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. सन 2018-19 साली मंजुरी विहिरीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र वनविभाग विहीर खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करत आहे. ही तर शासनाकडून फसवणूक आहे. तरी शासनाने याकडे लक्ष देऊन वनपट्टेधारक बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहिरी योजनेपासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
— गिरजी किसन साठे, लाभार्थी
शासनाने दिलेल्या परिपत्रकानुसार बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेकरता वनपट्टे धारकांचेही अर्ज स्वीकारून जिल्हा परिषद व वरील कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. पण वनविभाग विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करत असल्याचे जिल्हा कृषी व जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून कळवण्यात येईल. तसेच पुढील कार्यवाही केली जाईल.
—एस. एस. ठाकरे, कृषी अधिकारी ( पं. स. विक्रमगड)
