अखेर आरोग्य सेविकांनी पुकारलेल्या अनेक आंदोलनांना यश आले आहे. आरोग्य सेविकांच्या मानधनात अडीच हजारांनी वाढ करण्यात आली असून लवकरच वाढीव वेतन देण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. वाढीव मानधन आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेकदा पालिकेच्या ३ हजार ७०० आरोग्य सेविकांनी आंदोलने, संप पुकारले आहेत. पण, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या मानधनवाढीबाबत स्थायी समितीत निर्णय घेतला जाणार होता. त्यानुसार आरोग्य सेविकांच्या मानधनात अडीच हजारांनी वाढ करण्यात आली असून त्यांना आता ७ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
मागणी नुसार वाढ न झाल्याने आरोग्य सेविकांमध्ये नाराजी
काही दिवसांपूर्वी महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेसह मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रात काम करणाऱ्या साडेचार हजार आरोग्य सेविकांनी पालिका मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं होतं. यावेळी मानधन वाढीसह इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. पण, वाढ केलेल्या मानधनावर आरोग्य सेविकांनी आणि संघटनेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. किमान वेतन पंधरा हजार लागू करणे, प्रत्येक सहा महिन्यांनी सेवेत खंड देणे, त्यातून आरोग्य सेविका सेवेत कायम न होणे, आदी मागण्यांसाठी आरोग्य सेविकांनी आंदोलनं केली आहेत. पण, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. अखेर, त्यांच्या मानधनात वाढ केली असून एकूण ३७०० आरोग्य सेविकांना ७ हजार ५०० एवढं मानधन देण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ३ हजार ७०० आरोग्य सेविकांना ७ हजार ५०० रुपये इतकं मानधन मिळणार आहे. आधी आरोग्य सेविकांना ५००० रुपये मानधन दिलं जात होतं. पण, आता अडीच हजारांची वाढ करण्यात आली असून एकूण ७५०० रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. मात्र त्यांना कायम सेवेत करता येणार नाही.
– डॉ. पद्मजा केसकर, आरोग्य अधिकारी
मुंबईतील २०८ आरोग्य केंद्रातील काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांनी यावेळी महापालिकेच्या मुख्यालयावर धडक दिली असल्याचे माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. पकाश देवदास यांनी दिली. अद्यापही आंदोलन सुरू असून किमान वेतन तरी देण्यात यावे अशी मागणी होती.
आरोग्यसेविकांना अडीच हजारांनी वाढ दिली आहे. पण, ती वाढ आरोग्य सेविकांना मान्य नाही. त्यामुळे, सेविका असंतुष्ट आहेत. किमान वेतन होण्यासाठी साडेपाच हजारांची वाढ करणे आवश्यक आहे.
– अॅड. प्रकाश देवदास, अध्यक्ष, आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना
किमान वेतन देणे, प्रोविडेंट फंड आणि निवृत्ती वेतन देणे, तसंच, ६ महिन्यांनी ब्रेक देऊ नये या प्रमुख मागण्या आहेत. प्रोविडेंट फंड आणि पेन्शन बाबत न्यायालयाने आदेश दिले असून त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आरोग्य सेविका आग्रही आहेत.
हेही वाचा – MyMahanagar.com वर बाप्पांसोबतचा आपला सेल्फी फोटो अपलोड करा
