बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेनं केलेली कारवाई सूडबुद्धीनेच होती, असं सांगत उच्च न्यायालयानं कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नोटीस बजावण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने असे म्हटले की, कोणत्याही नागरिकाविरोधात बळाचा वापर करून केलेली कारवाई मान्य केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या कारवाईची नोटीस आणि आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान झालेल्या वादावरून तसेच या प्रकरणात शिवसेनेचे नेते संजय राऊत व कंगना राणावत यांना न्यायलयाने केलेल्या वक्तव्यावरून समज दिली आहे.
संजय राऊतांना उच्च न्यायालयानं फटकारले
महापालिकेने केलेल्या कंगनाच्या अनधिकृत बांधकाम कारवाईबद्दल कंगनानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणाची न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं करण्यात आलेल्या कारवाई बरोबरच शिवसेनेचे नेते संजय राऊत व अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी केलेल्या विधानांवरून चांगलेच धारेवर धरले आहे. दरम्यान न्यायालयाने असे म्हटले की, “कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, याची पर्वा न करता संजय राऊत यांनी कंगनाला धडा शिकवण्याची भाषा केली. असे आचारण एका पक्षाच्या नेत्याला आणि खासदाराला शोभत नाही.”
असे म्हणाले उच्च न्यायालय…
“एखाद्या नागरिकाने बेजबाबदार वक्तव्ये करून कितीही मूर्खपणा केला तरी सरकार आणि प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरते. ती वक्तव्ये कितीही त्रासदायक असली तरीही प्रशासन कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वा बळाचा वापर करून कारवाई करू शकत नाही. महापालिकेची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत नव्हती, तर कुहेतूने आणि नागरिकांच्या अधिकारांविरोधात होती. बेकायदा आणि राजकीय रंग असलेली कारवाई सरकार वा सरकारी यंत्रणांकडून केली जाणे अधिक गंभीर आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे समाजाचे नुकसान करणारे असेल.”, असे म्हणत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
