राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराची खातेनिहाय चौकशी सुरु असल्याची कबुली जलसंधारण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली. पण विभागीय चौकशी अहवाल एका आठवड्यात उपलब्ध होईल त्यानंतर पुढचा कारवाईचा निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (एसीबी) कडून खुली चौकशी करावी, ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
मंत्र्यांनी यावेळी वादग्रस्त विधान करत अधिकार्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी यावरुन गोंधळ घालत सभागृह डोक्यावर घेतले. दरम्यान, सभापतींनी हस्तक्षेप करुन दोन दिवसांच चर्चा लावू, असे सांगत प्रस्ताव राखून ठेवल्याने वादावर पडदा पडला.
राज्यात जलयुक्त शिवाराच्या कामांत १३०० प्रकरणात गैरव्यवहार झाला असून या प्रकरणाची एसीबीमार्फत चौकशी करावी, यासंदर्भातील तारांकीत प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. यावर जलसंधारण मंत्र्यांनी उत्तर दिले. पुरंदर तालुक्यांतील जलयुक्त शिवार योजनेतील अनियमितते प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने गुप्त चौकशी केली. त्यामध्ये तथ्य आढळून आले. तेराशे जलयुक्त शिवार योजनांच्या कामांचे जलसंधारण विभागाकडून प्रतिबंध अन्वेषण चालू आहे. ४ कामांचा अहवाल प्राप्त झाला असून आठवडाभरात उर्वरित चौकशी अहवाल प्राप्त होईल.
या अहवालानंतर लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करायची का, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जलसंधारण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले. विरोधकांनी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून चौकशीच्या मागणीवर ठाम राहिले. दरम्यान, मंत्री सावंत यांनी वादग्रस्त विधान करत अधिकार्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर सभापती रामराजे नाईक – निंबाळकर यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत हा प्रश्न राखून ठेवला.
