आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महापालिका आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी फार मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मनपा आणि मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांची सातवा वेतन आयोगाची मागणी सुरु होती. या मागणीची पूर्तता राज्य सरकारने केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२० हजारापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा – सुधीर मुनगंटीवार
यासंदर्भात बोलताना राज्याचे वित्तंमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ४०९ कोटी रुपये सहायक अनुदान अतिरिक्त निधी प्रत्येक वर्षी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.’ त्याचबरोबर थकबाकी ५ वर्षे समान हक्काने देणार असल्याच शुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पालिकेने हे वेतन लागू करण्यास संमती दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या फायदा २० हजारापेक्षा जास्त लोकांना होईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
‘आता गॅस युक्त महाराष्ट्र ही योजना राबवणार’
आज मंत्रिमंडळाने गॅसयुक्त महाराष्ट्राला मान्यता दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र धूर मुक्त आणि चूल मुक्त महाराष्ट्र्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मुनगंटीवार म्हणाले. महाराष्ट्र गॅस युक्त महाराष्ट्र ही योजना राबवणार आहे. राज्य सरकार ३४४८ रुपये प्रत्येक कनेक्शनमागे भरणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले आहे.
३ मेट्रो प्रकल्पांना मान्यता
आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ३ मेट्रो प्रकल्पाना मान्यता देण्यात आली असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वडाळा ते छत्रपती शिवाजी – ६ हजार १३५ कोटी (१२.७७४ किलो मीटर), मार्ग १० -गायमुख ते मिरारोड – ४ हजार १३२ कोटी (२०.७५६ किलोमीटर), मार्ग १२ – कल्याण- तळोजा याला देखील ९.२०९ किलोमीटर मान्यता दिली असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना
- मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता
- मुंबई मेट्रो मार्ग-11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता
- मेट्रो मार्ग-12 च्या (कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता
- हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्यास मान्यता
- मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा-सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय
- राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू
- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स (NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता
- उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित
- प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार
- मराठवाड्यातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार असून त्यासाठी हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता
हेही वाचा – दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत मिळणार; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्व निर्णय
