Monday, January 11, 2021
27 C
Mumbai
घर मुंबई एनएमएमटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू

एनएमएमटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू

Related Story

- Advertisement -

मागील तीन वर्षे सातत्याने श्रमिक सेनेने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. नवी मुंबई महापालिका परिवहन सेवा (एनएमएमटी ) कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉक्टर संजीव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना मंगळवारी भेटले आणि त्यांचे आभार व्यक्त केले. परिवहन सेवेचे महाव्यवस्थापक शिरीष आदरवाड यांचे देखील आभार मानले. आमदार गणेश नाईक यांची भेट घेऊन त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. पालिका आणि परिवहन कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देणारे नवी मुंबई ही राज्यातील आघाडीची महापालिका ठरली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या वेतनात नऊ हजार रुपये ते 15 हजार रुपयांची सरासरी वाढ होणार आहे.

- Advertisement -

या शिष्टमंडळात श्रमिक सेनेचे सरचिटणीस चरण जाधव, संदीप बोराटे, किशोर पाटील, राजू पाटील, दिलीप भोईर, दिलीप शिंदे, चंद्रकांत बाये, रुपेश दातखिळे, संतोष मढवी, दीपक पाटील, सुनील पाळवे, जगदीश पाटील, शंकर कोळेकर, शंकर जगदाळे आणि परिवहन पतसंस्थेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे इतर पदाधिकारी कर्मचारी यांचा समावेश होता.

नवी मुंबईचा नावलौकिक वाढवण्यात महापालिका आणि परिवहन सेवा कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या उत्कृष्ट सेवेचे मोठे योगदान आहे. या घटकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी श्रमिक सेना 2017 सालापासून प्रयत्नशील होती. श्रमिक सेनेच्या प्रयत्नांमुळे महापालिका सेवेतील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना यापूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. परिवहनमधील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश आमदार नाईक यांनी दिले होते.

- Advertisement -

महत्त्वाच्या मागण्या मान्य
एनएमएमटीमधील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना जानेवारी 2017 पासूनचा महागाई भत्त्यांच्या फरकाची रक्कम देणे बाकी होते ही रक्कम दोन टप्प्यात देण्याचे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंगळवारच्या भेटीप्रसंगी मान्य केले. वाहतूक नियंत्रक यांचे वेतनश्रेणीतील फरक दूर करण्याबाबतची मागणी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन ही तफावत दूर करण्याचे ठरले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम उर्वरित भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळून परिवहनचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून जीवनमान उंचावणार आहे. आमदार गणेश नाईक यांच्य धोरणामुळे हे शक्य झाले. किफायतशीर, आरामदायक, पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक प्रवास सुविधा परिवहनच्या माध्यमातून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.
– डॉक्टर संजीव नाईक, अध्यक्ष श्रमिक सेना

- Advertisement -