मुंबईत अनधिकृत उभ्या करण्यात येणार्‍या वाहनांवर १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड करण्यास महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मंजुरी दिल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी याची अंमलबजावणी रविवार ७ जुलैपासून सुरु केली आहे. परंतु या दंडात्मक कारवाईबाबत आता सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांकडूनच नाराजीचे सूर उमटू लागले असून या कारवाईलाच शिवसेनेकडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना विश्वासात न घेता महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष परस्पर घेत असलेल्या निर्णयामुळेच नगरसेवकांमध्ये वाहनांवरील कारवाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मुंबईतील अनधिकृत उभ्या करण्यात येणार्‍या वाहन चालकांना शिस्त लागावी यासाठी महापालिकेने प्रायोगिक तत्वावर २७ अधिकृत वाहनतळांच्या ५०० मीटर परिसरातील वाहनांवर कारवाई करण्यात सुरुवात केली आहे. दुचाकी, तीन चाकी तसेच चारचाकी वाहनांवर दहा हजारांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येत आहे. गटनेत्यांच्या सभेत महापौरांनी एक किलोमीटरचे अंतर कमी करून ५०० मीटरच्या अंतरात कारवाई करण्याचे मंजुरी दिली. त्यानंतर महापालिकेने तात्काळ याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. नागरिकांच्या रोषाला नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत आहे.
आयुक्तांनी त्वरीत अंमलबजावणीला सुरुवात केली
नगरसेवकांना याबद्दल होत असलेल्या या संतापाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी एफ-उत्तर आणि एफ-दक्षिण प्रभाग समितीच्या बैठकीत उमटले. प्रभाग समितीच्या बैठकीत शिवसेना नगरसेवक मंगेश सातमकर, माजी महापौर श्रध्दा जाधव, सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले, माजी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ, सचिन पडवळ आदी शिवसेना नगरसेवकांनी सध्या सुरु असलेल्या वाहनांवरील दंडात्मक कारवाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेची समिती व सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी नसताना तसेच नगरसेवकांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता याची अंमलबजावणी झालीच कशी, असा सवाल या नगरसेवकांनी केला आहे. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, सभागृहनेत्या विशाखा राऊत तसेच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आदी शिवसेना नेत्यांनी प्रशासनाला हा प्रस्ताव मंजूर करून दिला. परंतु हा प्रस्ताव समित्यांसह सभागृहात मंजूर केल्यानंतरच याची अंमलबजावणी करावी, असे कुठलेही निर्देश दिले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी याच्या त्वरीत अंमलबजावणीला सुरुवात केली. याचा परिणाम आज सर्व नगरसेवकांसह शिवसेना नगरसेवकांनाही भोगावा लागत आहे.
प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने मंजूर केला
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी यासर्व गोष्टींना सत्ताधारी शिवसेना पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. गटनेत्यांच्या सभेत हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. त्यावेळी आपण या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा व्हावी, तसेच नगरसेवकांना विश्वासात घेवूनच याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी सूचना केली होती. परंतू याकडे सत्ताधारी पक्षाने दुर्लक्ष केले आहे. आयुक्तांना, त्यांनी मोकळे सोडल्यामुळेच हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता अश्रू ढाळून किंवा विरोध करून काहीही उपयोग नाही. हा विरोध त्यांनी आपल्या नेत्यांपुढे मांडून त्वरीत याची अंमलबजावणी रद्द करावी, असे राजा यांनी सांगितले. सुफियान वणू यांनीही सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांचा समाचार घेत याला आपणच जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
वाहनतळांवरील कारवाई अनधिकृतच
गटनेत्यांच्या मान्यतेनंतर आयुक्तांनी अनधिकृत कार पार्किंगविरोधात धडक कारवाई घेत दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली असली तरी ही कारवाई अनधिकृतच असल्याची बाब समोर येत आहे. महापालिकेच्या निवृत्त चिटणीस आणि निवृत्त कायदा अधिकारी यांच्यामते धोरणात्मक बाबींकरता विधी समिती आणि महापालिकेची मंजुरी आवश्यकच आहे. जोवर या समिती व सभागृहाची मान्यता घेतली जात नाही, तोवर अशाप्रकारे दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाला नसतात. आयुक्तांना स्वत:च्या अधिकारातही अशी कारवाई करता येत नाही, असे स्पष्ट करत गटनेत्यांच्या सभेला वैधानिक दर्जा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधी समिती व सभागृहाची मान्यता नसल्याने सध्या सुरु असलेली अनधिकृत कार पार्किंगवरील कारवाई नियमबाह्य तसेच कायदेशीर नाही. त्यामुळे न्यायालयात याबाबत याचिका झाल्यास महापालिकेवर नामुष्की येईल, अशीही भीती त्यांनी वर्तवली आहे.
