महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा गुंता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राज्यातील मोठे पक्ष सत्ता स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्यात आली आहे. आता सत्तास्थापनेसाठी प्रमुख पक्षांमध्ये गाठीभेटी, चर्चा, बैठकी सुरु आहेत. दरम्यान राज्यातील राष्ट्रपती राजवटी बाबत दुःख व्यक्त केलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आजच्या सामनातून टिका करण्यात आली आहे.
काय म्हटलंय आजच्या सामना अग्रलेखात?
राजकीय अस्थिरतेमुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होईल अशी चिंता माजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. हे त्यांचे नक्राश्रू आहेत. वास्तविक सरकार स्थापनेसाठी किमान चोवीस तास तरी वाढवून मिळावेत अशी भूमिका घेऊन राजभवनात पोहोचलेल्या नेत्यांच्या बाबतीत जेथे राजशिष्टाचाराचेच पालन झाले नाही तेथे चोवीस मिनिटे तरी वेळ वाढवून मिळाला असता काय? ठीक आहे. आम्ही थोडा वेळ मागितला, परंतु दयावान राज्यपालांनी आता राष्ट्रपती राजवट लागू करून भरपूर वेळ दिला आहे. अर्थात महाराष्ट्रावर हा जो राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा फिरवला गेला आहे याची पटकथा जणू आधीच लिहून ठेवली होती. विधानसभा सहा महिन्यांसाठी संस्थगित करून राज्यपालांनी प्रशासकीय सूत्रे राजभवनाकडे घेतली आहेत. आता सल्लागारांच्या मदतीने ते इतक्या मोठ्या राज्याचा कारभार हाकतील. राज्यपाल हे अनेक वर्षे संघाचे स्वयंसेवक होते. उत्तराखंड या पहाडी राज्याचे ते मुख्यमंत्री राहिले आहेत, पण महाराष्ट्र वेगळे राज्य आहे. आकाराने आणि इतिहासाने ते भव्य आहे. येथे वेडेवाकडे काही चालणार नाही.
राष्ट्रपती राजवट लादली म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ता परिवारातच राहिली. त्यामुळे मावळलेल्या सरकारची पिल्ले खूश आहेत हे त्यांच्या आनंदी चेहऱ्यावरून दिसत आहे. आता सरकार कोणी व कसे बनवायचे? राष्ट्रपती राजवटीचा खेळखंडोबा लवकरात लवकर कसा दूर करायचा हाच प्रश्न आहे. जे शिवसेनेच्या बाबतीत झाले तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी रात्री ८.३० पर्यंतची मुदत दिली गेली होती, पण थोडा वेळ वाढवून दिला तर बरे होईल असे विचारताच ‘८.३०’ सोडाच, पण भरदुपारीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. अहो, निदान तुम्हीच दिलेल्या वेळेपर्यंत तरी थांबायचे होते, पण जणू कोणी तरी एखादी ‘अदृश्य शक्ती’ हा सर्व खेळ नियंत्रित करीत होती व त्याबरहुकूम सर्व निर्णय होत होते. देशाचे माहीत नाही, पण महाराष्ट्राच्या परंपरेस हे शोभेसे नाही. राज्यपाल येतील आणि जातील, पण महाराष्ट्र तेथेच राहणार आहे.
