सिद्धार्थ लॉ कॉलेजच्या प्रभारी प्राचार्याच्या नियुक्तीचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने दोन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवल्याने प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांवर तीन महिन्यांपासून उपासमारीची वेळ आली आहे. विद्यापीठाकडून प्रभारी प्राचार्याची नियुक्तीच करण्यात न आल्याने अखेर बँकेने कॉलेजचे खाते गोठवल्याने प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांचे वेतनच काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे तीन महिन्यांपासून प्राध्यापक व शिक्षकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.
बँक खाते बँकेकडून गोठवले
सिद्धार्थ लॉ कॉलेजच्या प्रभारी प्राचार्य नियुक्तीचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने दोन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. मात्र आता त्याचा फटका विद्यार्थ्यांबरोबरच प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांनाही बसू लागला आहे. कॉलेजमध्ये प्रभारी प्राचार्य नेमण्यासंदर्भात विद्यापीठाकडून दिरंगाईची भूमिका घेतल्याने विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित राहत होते. त्यातच आता कॉलेजमधील प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आहे. वर्षभरापूर्वी विद्यापीठाकडून कॉलेजच्या प्रभारी प्राचार्याच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल, असेही स्पष्ट केले होते. परंतु वर्ष उलटले तरी अद्यापही या समितीकडून कोणताच अहवाल सादर करण्यात आला नाही. प्रभारी प्राचार्यास विद्यापीठाने मान्यता न दिल्याने अखेर सिद्धार्थ लॉ कॉलेजचे बँक खाते बँकेकडून गोठवण्यात आले. परिणामी तीन महिन्यांपासून प्राध्यापक व कर्मचारी यांचे वेतनच झालेले नाही. त्याचबरोबरच द्वितीय व तृतीय वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यातही यंदा कॉलेजला अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
सर्वसामान्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या सिद्धार्थ लॉ कॉलेजमधून अनेक नामवंत वकील, न्यायाधीशांचे शिक्षण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे वकील व न्यायाधीशांनी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, शिवसेना नेते अरविंद सावंत यासारख्या नामवंत व्यक्तींचे शिक्षण या कॉलेजमधून झाले आहे. असे असतानाही मुंबई विद्यापीठाकडून या कॉलेजवर प्रभारी प्राचार्याची नियुक्ती करण्यासंदर्भात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत आता प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ लागले आहे.
प्रभारी प्राचार्य नेमण्याबाबत आम्ही विद्यापीठाला तीन वेळा पत्र पाठवली होती. पण त्याकडे कुलगुरूंनी दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. यासंदर्भात युवासेनेमार्फत आम्ही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना पत्र लिहिले आहे. कुलगुरूंनी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून प्रभारी प्राचार्य पदाचा निर्णय त्वरित घेऊन विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांना न्याय द्यावा.
– अ‍ॅड. वैभव थोरात, युवासेना सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ
