नेरुळ येथील सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्टने सिडकोबरोबर केलेल्या कागदोपत्री व्यवहारात अनियमितता आढळून आल्याने संस्थेची फसवणूक झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण शाळेची इमारत व भूखंडच पुन्हा ताब्यात घेणार असल्याचा इशारा सिडकोकडून देण्यात आला आहे. याबाबत संबंधित संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सिडकोकडून एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. यावर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र व शाळेच्या मुख्याध्यापक मनीषा अंधानसरे व शिक्षक पदाधिकारी यांची शाळेच्या भवितव्याबद्दल बैठक होणार असून त्या नंतर पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
नेरुळ सेक्टर 3 येथील सेंट झेवियर्स शाळेत केजीपासून ते बारावीपर्यंत शिक्षण देण्यात येते. या शाळेत सुमारे 6000 विद्यार्थी शिकत असून 300 शिक्षक कार्यरत आहेत. सिडकोने सामाजिक विकास योजनेत शहरातील विविध संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले असता त्या अंतर्गत सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेस करारानुसार इमारत व भूखंड 1 एप्रिल 1985 रोजी दिली. या संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑगस्टीन फ्रान्सिस पिंटो यांना देण्यात आल्याची नोंद प्रमाणपत्रावर असून, या संस्थेची नोंदणी 1983 रोजी झाली आहे.
संस्थेच्या संस्थाचालकांमार्फत धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट न्यू बॉम्बे (ई 120257) असे असून या संस्थेचा पहिल्या संस्थेशी काही संबंध नाही. तसेच दुसर्‍या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र हे नंदन सदाशिव दीक्षित यांना दिल्याचे कागदपत्रांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळेच नामसाधर्म्यचा गैरवापर करत सिडकोबरोबर पहिल्या संस्थेसोबत इमारत भाडेकरार, तर दुसर्‍या संस्थेचा संस्थेच्या इमारतीवर ताबा आहे.त्यामुळे संस्थेकडून सिडकोची फसवणूक झाल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर शिक्षक व पालक संघ यांनी याबाबत सिडकोला कळवले होते. याबाबत नेरुळ पोलीस व सीआयडीकडून या प्रकरणाची चौकशीही करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचेही आदेश दिले होते. तर धर्मादाय आयुक्तांनी या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही मार्च 2018 मध्ये देण्यात आले आहेत. तरीही मोठ्या प्रमाणात हालचाली झाल्या नसल्याने पुन्हा हा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. याबाबत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
सिडको मनमानीचा कारभार करत असून त्यांना शाळेतील विद्यार्थ्यांचे काही देणे-घेणे नाही. त्यामुळे सिडकोने काय निर्णय घेतला आहे, याबाबत मला अद्याप कळवले नाही. परंतु सिडकोने कोणताही निर्णय घेतला तर या विरोधात राज्य शासनाकडे व न्यायालयात दाद मागणार आहोत. -विक्रम पटेल, अध्यक्ष सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट, नवी मुंबई
