राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा समावेश करून त्यांनी केलेल्या मुंबईतील डीपी आरक्षणातील माहिती दडपण्याचा पध्दतशीर मार्ग हाती घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. विखे-पाटील हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी फडणवीस सरकारवर मुंबई विकास आराखड्यातील घोटाळ्याप्रकरणी गंभीर आरोप केले होते. यातून हजारो कोटी रुपये भाजपने जमवले असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.
फडणवीस सरकारमधील काही मंत्र्यांना दूर करून नव्याने भाजपवासी झालेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची वर्णी मंत्रिमंडळात लावल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, काँग्रेसमधून आयात केलेल्या विखेंचा भाजपने पुनर्विकास केला. पण तो केवळ त्यांनी विरोधी पक्षनेते असताना केलेल्या आरोपांमधून सुटका व्हावी, इतक्याच अपेक्षेने केल्याचे पवार म्हणाले. विखे यांनी मुंबईतील विकास आराखड्यातील कथित घोटाळ्याबाबत सरकारवर गंभीर आरोप करत भाजपने यातून पाच हजार कोटी रुपये जमा केल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. मोठ्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी सरकारने विकास आराखड्यात पध्दतशीर बदल करण्यात आले. हे करताना नगरविकास विभागाने १० हजार कोटींचा व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
विखे-पाटील यांच्या आरोपाचा रोख तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होता. फडणवीस यांच्याकडे राज्याच्या नगरविकास विभागाची जबाबदारी असताना विकास आराखड्याची संमती त्यांनी दिल्याविना होत नसल्याचा आरोप विखेंनी केला होता. विकास आराखड्यातील बदल रद्द न झाल्यास त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा तेव्हा विखे-पाटील यांनी दिला होता.
