राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९ महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये १९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Mumbai
cm devendra fadnavis
विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस

राज्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये १९ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये दुष्काळग्रस्त बीड जिल्ह्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड अंतर्गत हायब्रीड अॅन्युईटी तत्वावरच्या ४ हजार ८०० कोटींच्या निविदा मागवण्याच्या प्रस्तावाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याशिवाय नागरी क्षेत्रातल्या खासगी जमिनींवर जिथे अतिक्रमण झाले आहे, अशा ठिकाणी या अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर करण्यात आली आहे.

यावेळी घेण्यात आलेले काही महत्वाचे निर्णय

१. खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत संस्था स्थापण्यास मान्यता.
२. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात व‍िमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय.
३. मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) प्रकल्प राबविण्यासह त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता.
४. मराठवाडा वॉटरग्रीड अंतर्गत हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर बीड जिल्ह्यातील ४८०० कोटींच्या कामासाठी निविदा मागविणार.
५. कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल व परिसराच्या विकास आराखड्यास मान्यता.
६. साताऱ्याच्या जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
७. राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानांतर्गत उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान (संकल्प) प्रकल्प राज्यात राबविण्यास मान्यता.
८. साखर कारखाना सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी मूळ स्थापित क्षमतेत वाढ केल्यास नवीन क्षमतेसह ऊस खरेदी करात सूट.
९. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संस्थेस मौजा गौडा येथील जागा तेथील वास्तूसह विशेष बाब म्हणून भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार.
१०. सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन व पाणीपट्टीच्या रकमेसंदर्भातील शासन निर्णयात सुधारणा.
११. ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन मुंबई, मेसर्स पीपल फॉर ॲनिमल नवी दिल्ली आणि सिडको यांच्यामधील त्रिपक्षीय करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ.
१२. मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या राजपत्रामध्ये सुधारणा करण्याबाबत.
१३. महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय व सहकार न्यायालय यांच्याकडे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेची २५५ पदे वर्ग करण्याचा निर्णय.
१४. इमाव, विजाभज, विमाप्र विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस मान्यता.
१५. अकोला येथील श्री. नथमल गोयनका विधि महाविद्यालय आणि यवतमाळ येथील अमोलकचंद विधि महाविद्यालयातील प्राचार्य व ग्रंथपाल पदांना अनुदान.
१६. नागपूरच्या भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड.
१७. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने हुडको या वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत.
१८. नागरी क्षेत्रातील खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर.
१९. रायगड जिल्ह्यातील मौजे डोणवत (ता. खालापूर) येथील ०.६४ हेक्टर जमीन औद्योगिक कारणासाठी मे. केमट्रॉन सायन्स-लॅबोरेटरीज यांना देण्याबाबत.