पावसाळी अधिवेशनात मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरून खाद्यपदार्थ घेऊन येता येतील, अशी घोषणा अन्न व नागरी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत १३ जुलै रोजी केली होती. त्यानंतर तसा निर्णयही जाहीर केला, मात्र बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात घुमजाव केले. सुरक्षेच्या कारणास्तव मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरून अन्नपदार्थ घेऊन येणे योग्य नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेवर संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.
सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास बंदीविरोधात जैनेंद्र बक्षी यांनी जनहित याचिका केली. त्यावर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने अचानक विधीमंडळ अधिवेशनात घेतलेल्या भूमिकेशी परस्परविरोधी भूमिका कोर्टात मांडली. प्रेक्षकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सिनेमागृहांवर असते. सिनेमागृहांमध्ये घरचे वा बाहेरील खाद्यपदार्थांवरील बंदी ही सुरक्षेच्या कारणास्तव योग्यच आहे. मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतींमध्येही बदल करण्याची गरज नाही, असे नमूद करून बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केले. तसेच आता सरकारची ही भूमिका ग्राह्य धरून ही याचिकाच निकाली काढून हा विषय संपवून टाका, अशी मागणीही केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
तुमचे काम सिनेमा दाखवण्याचे, खाद्यपदार्थ विकण्याचे नव्हे!
यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला चांगलेच फटकारले. सार्वजनिक ठिकाणी नागरीक घरचे खाद्यपदार्थ आणतात तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? की केवळ घरच्या खाद्यपदार्थांमुळे सुरक्षा धोक्यात येते, अशा शब्दांत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच, सिनेमा दाखवणे तुमचे काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणे हे नाही, अशा शब्दांत मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला झापले. त्याचवेळी बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या बंदीविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या आंदोलनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.
