राज्यातील विद्यापीठांमध्ये शाखानिहाय कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने शाखानिहाय पूर्णवेळ अधिष्ठातांची घोषणा केली. पण ही घोषणा पूर्ण करताना राज्य सरकारकडून दुट्टपीपणाचे धोरण स्वीकारले गेले आहे. अधिष्ठातांच्या पदांना मान्यता देताना सरकारने विद्यापीठांमध्ये दुजाभाव केल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रत्यक्षात सर्व विद्यापीठांना चार ते पाच पूर्णवेळ अधिष्ठातांची गरज असताना फक्त पाच विद्यापीठांना चार पूर्णवेळ अधिष्ठात्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तर उर्वरित सहा विद्यापीठांसाठी फक्त दोन अधिष्ठाता मंजूर करण्याची तयारी सुरू केल्याने विद्यापीठांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने २०१६ साली सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा लागू केला. हा कायदा लागू करताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांसाठी शाखानिहाय पूर्णवेळ अधिष्ठाता असावेत, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केली. मात्र या पदांना मंजुरी देण्यासाठी दोन वर्षांची वाट पाहावी लागली. आगामी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या अधिष्ठाता पदांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून या प्रस्तावानंतर राज्य सरकारकडून विद्यापीठांमध्येच दुजाभाव करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रस्तावानुसार मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर विद्यापीठांनाच शाखानिहाय पाच अधिष्ठाता मंजूर करण्यात आले आहेत. तर अन्य विद्यापीठांना फक्त दोनच अधिष्ठाता मंजूर केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून विद्यापीठांना देण्यात येणार्‍या अधिष्ठात्यांबाबत दुजाभाव करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रामध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे.
शाखानिहाय अभ्यास मंडळावर अधिष्ठाता नसल्याने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही पदे लवकरात लवकर भरण्यासाठी शिक्षण विभागाने पूर्णवेळ अधिष्ठाताच्या पदांना मान्यता देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले होते. त्याबाबत आता निर्णय झाला असला तरी विद्यापीठांना शाखानिहाय अधिष्ठाता जाहीर करण्यामध्ये सरकारकडून दुजाभाव करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर या विद्यापीठांना पाच अधिष्ठाता मंजूर करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित विद्यापीठांना फक्त दोनच अधिष्ठाता मंजूर केले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून विद्यापीठांना अधिष्ठाता मंजुरीबाबत दुजाभाव केला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या वृत्ताला राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एका उच्च अधिकार्‍याने दुजोरा दिला आहे. तर राज्यातील विद्यापीठांची विद्यार्थी क्षमता लक्षात घेता या अधिष्ठातांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे काही विद्यापीठांना पाच तर काही विद्यापीठांना दोन अधिष्ठात्यांची नियुक्ती केली आहे. आगामी काळात गरज भासल्यास इतरही विद्यापीठांना अधिष्ठाता वाढवून देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, अशी माहिती ही यावेळी हाती आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत विद्यापीठांकडून नाराजी व्यक्त केल्याने यावरून नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.
