प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते. शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसण्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीची उदासिनता दिसून येत आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना तुटपुंज्या आर्थिक पारितोषिका व्यतिरिक्त काहीच मिळत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांचा ओढा कमी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आकडा तब्बल एक लाखांनी घटला असून, यावर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या निम्म्यावर आली आहे.
राज्यातील हुशार आणि प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी राज्य सरकारकडून १९५४-५५ साली राज्यात शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू करण्यात आली. शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या तीन वर्षांपूर्वी प्रचंड होती. परंतु शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी अवघे एक ते दीड हजार रुपये इतके तुटपुंजे आर्थिक सहाय्य मिळते. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना 250 ते 300 रुपयांची पुस्तके खरेदी करावी लागतात. तसेच सलग तीन वर्षे मिळणारे तुटपुंजे वेतनही प्रत्येक वर्षी वेळेवर मिळत नाही. सध्या शाळांकडून घेण्यात येणार्‍या विविध परीक्षा व अन्य परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची कसोटी लागत आहे. तसेच त्यातून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळत असताना वर्षाला तुटपुंजे आर्थिक सहाय्य देणार्‍या शिष्यवृत्तीकडे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांचा कल कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे.
तीन वर्षांमध्ये परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत असली तरी यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत निम्मे विद्यार्थी परीक्षा बसले आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षा यंदा 14 फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत फारच कमी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. गतवर्षी पाचवीच्या शिष्यवृत्तीला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 5 लाख 12 हजार 763 होती. मात्र यावर्षी 31 ऑक्टोबरपर्यंत या परीक्षेला फक्त 2 लाख 77 हजार 798 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्याचप्रमाणे आठवीच्या परीक्षेला गतवर्षी 3 लाख 53 हजार 368 विद्यार्थी बसले होते तर यावर्षी अद्यापपर्यंत अवघ्या 1 लाख 87 हजार 311 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट होत असल्याचे दिसून येते.
विद्यार्थ्यांना मिळणारे तुटपुंजे आर्थिक सहाय्य, त्याचबरोबरच तीन वर्षांपूर्वी परीक्षेचा बदललेला स्तर याचाही फटका या परीक्षेला बसत आहे. 2017 पासून ही परीक्षा इयत्ता चौथीऐवजी पाचवी आणि इयत्ता सातवीऐवजी आठवीत घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र हे दोन्ही वर्ग माध्यमिक शाळांशी संलग्न असल्याने या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना बसवण्याची जबाबदारी त्या शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर आली. परंतु माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माहितीचा अभाव असल्याने परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भविष्यात आणखी घट होण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
वर्ष -पाचवी -आठवी -एकूण
2017 -545940 -403359 -949299
2018 -488470 -369995 -858465
2019 -512763 -353368 -866131
2020 -277798 -187311 -465109
