मॉलमध्ये होणारा विजेचा खर्च आता आणखी वाढणार आहे. मुंबईतील मॉलसारखे वाणिज्यिक ग्राहक तसेच उद्योग आता राज्यातील २५ लाख कृषीपंप ग्राहकांसाठी अतिरिक्त कराच्या रूपात पैसे मोजणार आहेत. १ नोव्हेंबरपासून या अतिरिक्त कराची अंमलबजावणी वीजबिलामध्ये होणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अटल सौर कृषीपंप योजनेसाठी राज्यातील वीज ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज कर वसूल करण्यात येणार आहे. राज्यातील वाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वीज ग्राहकांकडून प्रत्येक युनिटमागे १० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. राज्यात २५ हजार सौर कृषीपंप उभारणीचे उद्दीष्ट राज्य सरकारमार्फत पहिल्या टप्प्यात ठेवण्यात आले आहे. ऊर्जा विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उद्दिष्टानुसार, २०१९ ते २०२१ दरम्यान एक लाख सोलार पंप बसवण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेसाठी येणारा खर्च हा ८२५ कोटी रूपये आहे. योजनेसाठी राज्य सरकारमार्फत हाच एक पर्याय असल्याने हा अतिरिक्त सरचार्ज आकारण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्यापोटी ९० कोटी रूपयांचा सरचार्ज या माध्यमातून मिळणे अपेक्षित आहे. योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना देण्यात ३ एचपी ते ५ एचपी क्षमतेचे हे सोलार पंप असतील.
कृषी ग्राहकांसाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने युनिट ३.१३ दर निश्चित केला आहे. प्रति युनिटमागे १ ते २ रूपये अशी युनिटमागे शेतकर्‍यांना सबसिडी देण्यात येते. औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांकडून साधारणपणे ११ कोटी रूपयांची रक्कम ही सबसिडीच्या रूपात शेतीपंपासाठी देण्यात येते.
राज्यातील उद्योग बाहेर पडू नयेत म्हणून यंदाच्या वीज दरवाढीत वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या दरात जास्त वाढ करण्यात आली नाही. पण अतिरिक्त कर आणि आकार वाढवून जर पैसे वाढवले जाणार असतील तर पुन्हा एकदा उद्योगांना राज्याबाहेर पडण्याशिवाय पर्याय नसेल असे मत ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी अशोक पेंडसे यांनी मांडले. राज्यातील शेतकर्‍यांना सबसिडी देण्यासाठी मुंबईतील वीज ग्राहक पैसे मोजणार ही स्थिती पहिल्यांदाच ओढवली आहे असेही ते म्हणाले.
