महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका आज फेटाळून लावण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावे अशी मागणी अॅडव्होकेट रिषभ जैन आणि गौतम शर्मा तसेच सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांनी केली होती. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस ढासळत चाललेली कायदा आणि सुव्यवस्था हे कारण देत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
तुम्ही राष्ट्रपतींना विचारा, असे सर न्यायाधीश शरद बोबडे याचिकाकर्त्यांना सांगतानाच एकट्या महाराष्ट्राचा उल्लेख केल्याबद्दल नापसंती दर्शवली. महाराष्ट्राची व्याप्ती किती मोठी आहे हे तुम्ही जाणताच असे सूचक विधान करत सर न्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेच्या माध्यमातून तीन प्रकरणांचा उल्लेख करत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये सुशांत सिंह राजपुत प्रकरण, कंगना रनौत प्रकरणात बंगल्यावरचा हातोडा, माजी नौसेना अधिकाऱ्यावरील हल्ला या प्रकरणांचा उल्लेख कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली असल्याचे सांगत केला होता.
राज्यात संविधानिक यंत्रणेचे अपयश पाहता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. जर संपुर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नसेल तर किमान मुंबई आणि परिसरात तरी सशस्त्र दलाकडे मुंबईचे नियंत्रण द्यावी असे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या मागणीत नमुद केले होते. राज्यात एमर्जन्सी लागू करत राज्यातील लोकांना सशस्त्र दलांमार्फत संरक्षण द्यावे तसेच प्रशासकीय कारभार हा सशस्त्र दलामार्फत करण्यात यावा असेही याचिकेत नमुद करण्यात आले होते.
