सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात दिलेला निर्णय हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि डान्सबार संदर्भातील राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही. या निकालाच्या अधीन राहत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या अटी मान्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या, त्यातील अनेक अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबच केले आहे. डान्सबारमध्ये अश्लिलतेला कोणतेही स्थान असणार नाही, डान्सबार मालक आणि नर्तिका यांच्यात करार असला पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्य सरकारने हा कायदा करताना वेळेची सुद्धा मर्यादा घातली होती. ती ६ ते ११.३० अशी राहील हे आणि नर्तिकांवर पैसे उधळता येणार नाही, ही सुद्धा राज्य सरकारची अट सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
सविस्तर अभ्यास करणार
तथापि, माध्यमांतील वृत्तांकनाच्या आधारे या बाबी स्पष्ट होत असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असेही डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा –
वेश्याव्यवसायापेक्षा डान्स बार चांगला – वर्षा काळेची मुक्ताफळे
