ठाण्यातील मेट्रो-4 प्रकल्पातील झाडे तोडण्याची स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविल्याने त्या विरोधात याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी सुपीम कोर्टात धाव घेतली होती. सोमवार 2 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने दोन आठवड्यांपर्यंत झाडे तोडण्याचा स्थगिती आदेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच याचिकाकर्त्यास आव्हान देणारी याचिका दुरूस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृक्षतोडीस स्थगिती मिळाल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींना दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते जोशी यांनी आपलं महानगरशी बोलताना दिली.
ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी आणि ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान यांनी 16 एप्रिल 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मेट्रो-3 प्रकल्पाप्रमाणेच, मेट्रो- 4 प्रकल्प हा उन्नत पद्धतीने उभारण्याऐवजी भुयारी पद्धतीने उभारण्यात यावा आणि एमएमआरडीएला तसे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती जनहित याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाचा आराखडा सदोष असून ठाणे शहराचे व पर्यावरणाचे नुकसान करणारा आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा आराखडा रद्द करून भुयारी मेट्रो प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत एकही झाड तोडण्यास मनाई आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
मेट्रो 4 मार्गावरील वृक्षतोड सुरू असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने मेट्रो 4 प्रकल्पातील बाधित झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. तसेच एमएमआरडीएला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यापूर्वी दिलेला स्थगिती आदेश उठविला. त्यामुळे याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 2 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.
तसेच ठाणे वृक्षप्राधिकरणाच्या बैठकीत मेट्रो 4 प्रकल्पाबरोबरच ठाण्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी तीन हजार 880 झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याविरोधातही रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 3 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र सेामवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या याचिकेला आणखीनच बळ मिळाल्याचे याचिकाकर्ते जोशी यांनी सांगितले.
पर्यावरण प्रेमींना दिलासा
वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो 4 प्रकल्पाचे काम ठाण्यात सुरू आहे. या प्रकल्पात 1023 झाडे तोडली जाणार आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यानंतर ठाण्यातील तीन हात नाका परिसरात प्रकल्पाच्या आड येत असलेल्या झाडांची रात्रीच्या अंधारात कत्तल करण्यात आली होती. मेट्रोच्या ठेकेदाराकडून ही कत्तल करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयात हे प्रकरण असताना अशा प्रकारे परस्पर रात्रीच्यावेळी झाडे तोडण्याच्या प्रकाराबद्दल ठाणेकरांनी तीव्र संताप व्यक्त करीत महापौर नरेश म्हस्के यांची भेट घेत कारवाईची मागणी केली हेाती. महापौरांनीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना हा प्रकार घडल्याप्रकरणी तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश वृक्षप्राधिकरण विभागाला दिले होते, त्यानुसार पालिकेने संबंधितांवर नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याची पूर्वीचा स्थगिती आदेश ‘जैसे थे‘ ठेवण्याचे आदेश दिल्याने याचिकाकर्त्यांनीही समाधान व्यक्त केले.
