12 जानेवारी 2018 पासून तांत्रिक दोषामुळे बंद असलेली शालार्थ प्रणाली दुरुस्त करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे जूनपर्यंत शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइनच होणार आहेत. याबाबतचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. शालार्थ वेतन प्रणालीमधून शिक्षकांचे वेतन, देयके अपडेट केली जातात, परंतु शालार्थ वेतन प्रणालीचे संकेतस्थळ वर्षभरापासून बंद आहे.
त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन देण्यात येत आहे. प्रणाली सुरू होण्यास विलंब लागत असल्याने राज्यातील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पगार ऑफलाईन देण्याबाबतची मुदत जून 2019 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसे आदेश राज्याच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी दिले आहेत.
शिक्षकांचे जूनपर्यंतचे नियमित व थकीत वेतन ऑफलाइन आधारे देण्यात यावे. अर्धवेळ, रजा कालावधीत नियुक्त तसेच तासिका तत्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतन ऑफलाइन देण्यात येणार आहे. 1 व 2 जुलै रोजीच्या सरकार निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र 98 हजार 970 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे 13 मार्च 2018 च्या सरकार निर्णयानुसार केलेल्या वैयक्तीक मान्यता दिलेल्या 276 शिक्षकांचे व उच्च माध्यमिक शाळांमधील पुरवणी मागणीद्वारे मान्य केलेल्या 171 शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर खासगी मान्यताप्रतात्प अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन समितीने दिलेल्या पदांच्या वेतनाचा समावेशही यामध्ये करण्यात आला असल्याचे सरकार निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
