शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणार्‍या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत औपचारिक व्यवस्था नसल्यामुळे तक्रारींचे निराकरण तातडीने व्हावे या उद्देशाने राज्य सरकारने शाळा, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रत्येक शाळांमध्ये तक्रार पेटीही बसविण्यात येणार असून, या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शिक्षण दिनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
सध्या शाळेतील असुविधांपासून ते विविध प्रशासकीय कामांबाबत तक्रार निवारणासाठी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागांतील शाळांना शहरात येऊन तक्रारी कराव्या लागत. याचबरोबर अनेकदा या तक्रारींचा निपटाराही होत नसल्यामुळे अनेक समस्या वेळेत सोडविल्या जात नव्हत्या. या तक्रारी भविष्यात वेळेवर सोडविल्या जाव्यात यासाठी तक्रारी पेटीची योजना आखण्यात आली आहे. शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती असेल. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे, शिक्षकांच्या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येणार आहे.
जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण समिती असून यात जिल्हा शिक्षण अधिकारी/शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत असतील. तसेच विभागीय स्तरावर उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालक, शाळा व संस्था यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळांचे अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण उपनिरीक्षक यांची एक समिती असणार आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांनी केलेल्या गणवेश न मिळणे, कोणत्याही प्रकारचे शोषण, शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन अशा कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींचे तातडीने निराकारण करण्यात येईल.
गुणपत्रिकेतील गुणांच्या तक्रारी तसेच इतर वाद या माध्यमातून सोडवले जाणार आहेत. तक्रारी करण्यासाठी दरवेळेस शिक्षण अधिकारी कार्यालयात न जाता त्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी ही यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी विविध ठिकाणी शिक्षण दिनाचे आयोजन केले जाणार आहेे.-वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री
