महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झालेला शेतकर्‍यांचा संप, मराठा आरक्षणासाठी निघालेले लाखांचे मोर्चे, दुष्काळामुळे ट्रेनने पाणी पुरविण्याची आलेली वेळ, काही वेळा अतिवृष्टी आणि पक्षातील ज्येष्ठांची कुरबोरी अशा एकापाठोपाठ एक संकटांना शिताफीने तोंड देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या सहकार्‍यांना हाताशी धरीत आपली टीम बांधण्यास सुरुवात केली. त्यात त्यांना यशही आले आहे. तरुण, नव्या दमाचे सहकारी मंत्रिमंडळासाठी निवडत असताना त्यात ‘लॉबिंग’ करणार्‍यांची घुसखोरी होणार नाही, याची मुख्यमंत्र्यांनी विशेष काळजी घेतली. यावरुन मुख्यमंत्री आता राज्याच्या राजकारणात चांगलेच मुरब्बी राजकारणी बनले आहेत, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पक्षातील काही आडमुठे धोरण घेत नाराजी व्यक्त करणार्‍या नाराजांची कसलीही तमा न बाळगता त्यांनी नेतृत्त्वाची नवी फळी तयार करण्यासाठी केलेला हा यशस्वी प्रयोग कौतुकास्पद आहे, तसेच हे करत असताना जातीपातीचा समतोल राखत, तसेच भविष्यात दीर्घकाळ जे आपल्या पाठीशी राहतील, अशांनाच सत्तेत अपग्रेड करण्यास फडणवीस विसरले नाहीत, हेही विशेष.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा ‘आँखो का तारा’ असले तरीही फडणवीसांना राज्यातील संकटाचा सामना स्वत:लाच करावा लागतो. परंतु यात त्यांची चाणक्यनीती आणि संयम दिसतो, कुठेही आक्रस्ताळेपणा दिसत नाही, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. शह-काटशाहचे राजकारण करत असताना जेव्हा जेव्हा त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीला धोका येईल, अशी शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी हुशारीने परिस्थिती हाताळली. काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रीपदासाठी किंवा निवडणुकीचे तिकीट मिळवण्यासाठी प्रत्येक जण दिल्लीला जाऊन हायकमांडकडे ‘लॉबिंग’ करत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची इच्छा नसतानाही अनेकांना मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांच्या दबाव त्या काळातील मुख्यमंत्र्यांना सहन करावा लागला होता. देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र या त्रासापासून सुटका झालेली आहे. कारण मोदी-शहा यांच्या राजवटीत भाजपामध्ये कुणीही असे ‘लॉबिंग’ करायला धजावत नाही. म्हणूनच मोदी आणि शहा यांनी 2014 साली निवडून आलेल्या 110 खासदारांचे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तिकीट कापले आणि त्या ठिकाणी नवीन चेहरे निवडूनही आणले. त्यामुळे निवडून येणार्‍यांना तिकीटे आणि पक्षासाठी काम करण्याबरोबर इमेज बिल्डिंग करणार्‍यांना मंत्रिमंडळात स्थान हीच त्रिसुत्री फडणवीस यांनी अवलंबली आहे. अन्यथा पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेते, मंत्रिमंडळातील अनुभवी मंत्री एकनाथ खडसे यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले नसते. तसेच या ना त्या कारणाने सतत वादात अडकणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे पंख कापण्यात पुन्हा एकदा त्यांना यश आले. शालेय शिक्षण, उच्च तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक, क्रिडा, युवा आणि अल्पसंख्यांक खाती असणार्‍या तावडेंकडून शालेय शिक्षण, क्रिडा आणि युवा ही महत्त्वाची खाती काढून घेवून तावडेंचेच एकेकाळीचे शिष्य असलेले अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्याकडे ती खाती सुपुर्द करण्यात आली. तसेच गुरु-शिष्यात भविष्यातही संबंध सुमधूर राहतील याचीही विशेष काळजी घेतली आहे. मुळात मुख्यमंत्री यांची शेलार यांना मंत्रिमंडळात घ्यायची इच्छा नव्हती, परंतु शेलार यांचे अमित शहा यांच्याशी असलेल्या मधूर संबंधांमुळे फडणवीसांना मनाविरोधात शेलार यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे लागले. त्यामुळे प्रकाश मेहतांचे काढलेले गृहनिर्माण खाते शोलार यांना मिळेल, अशी अटकळ बांधली जात असताना फडणवीस यांनी शेलारांना शालेय बाकावर बसवून पाढे पाठ करण्याचे काम दिले. महिला बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे या मात्र या सर्व परिस्थिती अपवाद ठरल्या हे विशेष! चिक्की घोटाळा, महिलांविषयक वस्तू खरेदीत अनियमितता, तसेच पक्षाला कायम खुलासे करण्याची वेळ यावी, याकरता विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना रसद पुरवणे, अशी कर्तबगारी पंकजा मुंडे यांच्या मागे आहे. त्यामुळे त्यांची कामगिरी कायम संशयास्पद ठरली तरी फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात त्या अद्याप कायम आहेत.
जो न्याय माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहता यांना लावला तोच न्याय मुख्यमंत्री फडणवीस हे कॅबिनेटमंत्री जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, संभाजी पाटील निलंगेकर यांना लावू शकले असते, परंतु त्यांनी उलट त्यांच्याकडील असलेल्या खात्यांव्यतिरीक्त मंत्रिमंडळ विस्तारात अतिरिक्त खाती देवून त्यांच्यावर मेहेरबानीच केल्याचे दिसून येते. शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागावर नजर ठेवताना कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनाने रिक्त असलेले कृषी खाते विदर्भातील डॉ. अनिल बोंडे यांना देवून विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. संजय कुटे यासारख्या तरुण आमदाराकडे कामगार खाते देत विस्तारात तरुण वर्गाला साथ देताना आपल्या उमेदीच्या काळात आपल्यासोबत असलेल्यांची जाणीव आपल्याला आहे, असा संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ असलेल्या सुषमा स्वराज, राधामोहन सिंग, मनेका गांधींसह फारशी भरीव कामगिरी न केलेल्या सुरेश प्रभू यांच्यासह अर्धा डझनभर मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवला, तोच फॉर्म्युला फडवणीस यांनी राज्यात वापरला. त्यामुळेच मंत्रिमंडळात स्वत:च्या कामाचा ठसा उमटवण्यात अपयशी ठरलेले विष्णू सवरा, राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील, दिलीप कांबळे आणि राजे अंबरिश अत्राम यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात फडणवीसांना काही अडचणी आल्या नाहीत. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आणि लोकायुक्तांनी ते प्रथमदर्शनी गृहीत धरल्याने प्रकाश मेहता यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा निरोप त्यांनी सोयीस्कररित्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपविला. मात्र मेहता यांनी त्यांना प्रत्युत्तर करीत ‘तुम्हाला हवे तर मला मंत्रिमंडळातून काढून टाका’ असा निर्वाणीचा निरोप दिल्याने फडणवीस यांचे काम आणखी सोपे झाले. मेहता यांचे अमित शहा यांच्याशी थेट संबंध असल्याने मेहतांना काढण्याचा निरोप फडणवीस यांनी अमितभाईंच्या अत्यंत विश्वासू असलेल्या पाटीलांकडे दिला. त्यामुळे आपसूकच पाटील यांनी पक्षाध्यक्षांसमोर ‘राज्यात शेवटच्या अधिवेशनाच्या तोंडावर नाचक्की नको’, अशी भूमिका मांडल्याने मेहतांचा अखेर पत्ता कट झाला. सध्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अत्यंत जवळचे असलले गिरिश महाजन यांना हाताशी धरुन फोडाफोडी करुन राज्यात ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंत एकहाती सत्ता मिळवली. त्यामुळे भविष्यात क्रिकेटची 11 जणांची टीम बनवायची झाल्यास फडणीसांच्या कॅप्टनशीपमध्ये गिरीश महाजन, राम शिंदे, जयकुमार रावल, संभाजी पाटील निलंगेकर, अनिल बोंडे, संजय कुटे, अशोक उईके, सुभाष देशमुख, संजय भेगडे, परिणय फुके, रणजीत पाटील, अतुल सावे हे निश्चित असतील, यात काहीही वाद नाही.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर होवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार येईल याची सध्या तरी शाश्वती नाही. त्यामुळे पुढचा मुख्यमंत्री कुणाचा भाजपचा की शिवसेनेचा हाच प्रश्न आहे. राजकारणात कायमचे काहीच नसते. फिक्स तर काहीच नसते. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेची युती आणि जागावाटप याबाबत केवळ औपचारिकता बाकी आहे. येत्या 100 दिवसांत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्यासाठी दोघांना कंबर कसावी लागेल. भाजपचे सध्या 122 आमदार असून शिवसेनेची संख्या 63 आहे. त्यामुळे शिवसेना अगोदरच 60 आमदारांंनी पिछाडीवर आहे. त्यात मागच्या विधानसभा निवडणुकीत 280 पेक्षा जास्त जागा लढवून शिवसेनेचे 63 आमदार निवडून आले होते. यावेळी शिवसेनेच्या वाट्याला 135 ते 140 जागा येणार असल्याने त्यातील किमान 100 आमदार निवडून आणण्याचे शिवधनुष्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या खांद्यावर आहे. तसे न झाल्यास मागील साडेचार वर्षात भाजपने शिवसेनेला दिलेली वागणूक राज्यातील जनता विशेष करुन शिवसैनिक विसरलेले नाहीत. त्यामुळे फडणवीसांच्या चाणक्यनीतीसोबत राहून पक्षवाढीसाठी उद्धव यांना अहोरात्र काम करावे लागेल.
ऑक्टोबर अखेरीस होणारी विधानसभेची निवडणूक फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली होणार असल्याने भाजपचा तोच चेहरा राज्यभर फिरणार आहे. त्यामुळेच फडणवीस यांनी आपली टीम बांधायला सुरुवात केली असून मंत्रिमंडळ विस्तारात त्याची झलक पहायला मिळाली. म्हणून देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र ही घोषणा पुढील काही दिवसात ऐकायला मिळेल. त्याचीच स्क्रीप्ट अधूनमधून चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवर हे वाचून दाखवतात. त्यामुळे फडणवीस यांनी मोठ्या मनाने युतीतील सहकारी पक्ष असलेल्या रामदास आठवले, सदाभाऊ खोत आणि विनायक मेटे यांना आपल्या कमळाखाली घेण्यासाठी फासे टाकले असून, घटकपक्ष भाजपसोबतच राहतील याची काळजी घेतली आहे.
