मुंबई महापालिकेच्या विकास कामांची कंत्राटे घ्यायची आणि वर्षांनुवर्षे लोटूनही ती वेळेत पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे मुंबईकरांना होणारा त्रास लक्षात घेता आता प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. निविदा अटींमध्ये जो कालावधी निश्चित केला आहे, त्याच कालावधीत काम पूर्ण करावे लागणार आहे. जर या कालवधीत कंत्राटदाराने काम पूर्ण न केल्यास त्यांना यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसून त्यांच्यावर पुढील प्रत्येक दिवसांसाठी दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता नसलेल्या आणि जाणीवपूर्वक विलंब करणार्‍या कंत्राटदारांना चाप बसणार आहे. यासाठी आता प्रत्येक कंत्राटदारांकडून निश्चित कालावधीत प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्याचे हमीपत्रच लिहून घेतले जात आहे.
मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या स्वाक्षरीने रस्ते, पर्जन्य जलअभियंता, पूल,घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता तसेच उदयान विभागाचे अधिक्षक तसेच अभियांत्रिकी संचालक, सह आयुक्त तसेच उपायुक्तांना पत्र पाठवून यापुढे पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकास कामांची कंत्राटे निविदा अटींमधील प्रकल्प कालावधीमध्येच पूर्ण करून घेण्याचे फर्मान सोडले आहे.
तसेच महापालिका स्थायी समितीत विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यांना कामाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी कंत्राटरारांकडून हमी पत्र लिहून घेण्याचेही परिपत्रकाद्वारे निर्देश बजावले आहे. कार्यादेश देताना, कंत्राट कामांचा कालावधी जेवढा निश्चित केला आहे, त्या कालावधीत जर आपण काम पूर्ण करू शकलो तरी अ ापल्यावर दंडात्मक कारवाई केली जावी,अशा आशयाचे हमी पत्र कंत्राटदारांकडून लिहून घेतले जाणार असून आतापर्यंत दोन कंत्राटदारांकडून अशाप्रकारची हमी पत्र लिहून घेतच त्यांनाच कार्यादेश दिले आहेत.
यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कुठेतरी रस्त्यांसहित सर्व पायाभूत प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहेत. जर मुंबईत पुलांची आाणि रस्त्यांची कामे सरकार वेळेत पूर्ण करत असेल तर मुंबईत महापालिकेची कामे वेळेत का होवू नये,असा सवाल त्यांनी केला. कंत्राटदार कामे घेतात पण वेळेवर करत नाही. त्यामुळे लोकांची गैरसोय तसेच त्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. शिवाय महापालिकेचा पैसाही अधिक खर्च होतो. कंत्राट कामांचा जो कालावधी निश्चित केला आहे, त्याच कालावधीत ही कामे झाली तर मुंबईकरांना दिलासा मिळेल. त्यामुळेच कंत्राटदारांना शिस्त लावण्यासाठी हे पाउुल उचलण्यात आले आहे.
यापुढे जेवढा निश्चित कालावधी असेल त्यातच कंत्राटदाराला कामे पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी खात्याचे प्रमुख अभियंता हे प्रकल्प कामाला विलंब झाल्यास कंत्राटदाराला कालावधी वाढवून देत असत. त्याला मर्यादाच नव्हत्या. पण आता जेवढा कालावधी ठरवला आहे, त्याच कालावधीत जर कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण न केल्यास पहिल्या दिवसापासून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी कार्यादेश देतानाच आता कंत्राटदारांकडून हमी पत्र लिहून घेतले जात आहे. त्यामुळे जर जमत असेल तर कामे करा, नाहीतर दुसर्‍या कंपन्या आहेत,असा इशारा त्यांनी दिला आहे. यापुढे मुंबईकरांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही आणि वेळेत प्रकल्प या निर्णयामुळे पूर्ण होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
