दोन वर्षांपासून केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. जोवर प्रलंबित मागण्यांबाबत अध्यादेश निघत नाही, तोवर आंदोलन सुरूच राहील, असा पवित्रा विद्यापीठ शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी समन्वय समितीने घेतला. त्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांसोबत बैठक होऊनही अद्याप विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू ठेवत आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश सर्वच विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवर याचा परिणाम होणार असून निकालही रखडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील १४ अकृषी विद्यापीठातील कर्मचारी, अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, आश्वासित प्रगती योजना पुन्हा सुरू करावी, विद्यापीठ, महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरावीत, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करा यासह इतर मागण्यांसाठी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये २४ सप्टेंबरपासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये सोमवारपासून मुंबई विद्यापीठाती
