ऑक्टोबर हिटमुळे बसणार्‍या भारनियमनाच्या झळा सप्टेंबरमध्येच राज्यातील महावितरणच्या वीज ग्राहकांनी सहन केल्या होत्या. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर भारनियमनाचे आयते कोलीत विरोधकांच्या हाती मिळू नये यासाठी आता राज्य सरकारचा ऊर्जा विभाग कामाला लागला आहे. राज्यातील महावितरणच्या अडीच कोटी वीज ग्राहकांना भारनियमनाचे चटके बसू नयेत, म्हणूनच ऊर्जा विभागाने इंडोनेशियातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी ते जून २०१९ या उकाड्याच्या कालावधीसाठी २० लाख मेट्रिक टन कोळसा खरेदी करण्यात येणार आहे.
मधल्या काळात थांबलेली कोळसा आयात पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सुरू होणार आहे. राज्यातील तीन कोळसा संचाच्या ठिकाणी हा आयात केलेला कोळसा वापरण्यात येणार आहे. या आयात कोळशाचा भार वीज ग्राहकांना अतिरिक्त वीजदरांच्या माध्यमातून सहन करावा लागेल. राज्यातील कोराडी, चंद्रपूर आणि भुसावळ येते हा २० लाख मेट्रिक टन कोळसा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती आहे. गेल्या उन्हाळ्यातील तसेच नुकत्याच सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील कोळसा तुटवड्याचा आणि भारनियमनाचा अनुभव ताजा असल्यानेच महानिर्मितीची धडपड आतापासूनच सुरू झाली आहे. आगामी वर्षात एप्रिलमध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सगळीच राज्ये भारनियमन टाळण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यामुळेच पॉवर एक्स्चेंजचे मार्केट आणखी कडाडेल. त्या पार्श्वभूमीवर महानिर्मितीची तयारी उपयुक्त ठरेल, असे बोलले जात आहे. कोळसा तुटवड्याचे संकट महानिर्मितीला १ एप्रिल २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत अपेक्षित कोळशाच्या तुलनेत फक्त ५७ टक्के कोळसा वापरायला मिळाला. ४३ टक्के कोळसा उपलब्ध न झाल्यानेच महानिर्मितीच्या वीज संचांची १० हजार मेगावॅट स्थापित क्षमता असतानाही महानिर्मितीला सरासरी ५५०० मेगावॅटपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती करता आली नाही. त्यामुळे कोल इंडिया उरलेल्या कालावधीत किती कोळसा देणार हे मोठे प्रश्नचिन्हच आहे.
ऑक्टोबरची वीजदराला हिट
ऑक्टोबरमध्ये भारनियमन कमी करण्यासाठी महानिर्मितीला खुल्या बाजारातून ३५०० मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागली. कमाल ८.७५ रूपये युनिट अशा दराने महानिर्मितीने वीज खरेदी केली. तर सरासरी वीज खरेदीचा दर ६.११ रूपये प्रतियुनिट इतका होता.
ऊर्जामंत्र्यांचे आवाहन
राज्यातील महानिर्मितीच्या ऊर्जा निर्मिती केंद्रांना कोळसा पुरवठा करणार्‍या वेकोलीसह अन्य कंपन्यांनी कोळसा पुरवठा वाढवावा, असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच कोळसा पुरवठादार कंपन्यांना केले आहे. महानिर्मितीला 7500 मेगावॅट वीज निर्मिती दररोज करण्यासाठी 35 रॅक कोळसा पुरवण्याची गरज आहे. त्यात डब्लूसीएलकडून 20.5 रॅक, एमसीएलकडून 4, एसईसीएलकडून 505 व एससीसीएलकडून दररोज 5 रॅक कोळशाची आवश्यकता आहे. पण हा मिळणारा सगळा कोळसा सुमार दर्जाचा असल्यानेच अधिक उष्मांक मिळवण्यासाठी महानिर्मितीने कोळसा आयातीचा निर्णय घेतला आहे.
वीजदर वाढणार
महानिर्मितीच्या कोराडी, चंद्रपूर आणि भुसावळ या वीजनिर्मिती संचांतून संपूर्ण राज्यातील ६७ टक्के वीज निर्मिती होते. आयात करण्यात आलेल्या कोळशामुळे वीजनिर्मिती खर्च ३० पैसे प्रति युनिटने वाढणार आहे. तर वीजदरांवर होणारा सरासरी परिणाम १० पैसे प्रति युनिट असणार आहे. आयातीच्या कोळशामुळे दोन हजार मेगावॅटने वीजनिर्मिती वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांवर ऑक्टोबरमध्ये ओढावलेली भारनियमनाची परिस्थिती पाहता महानिर्मितीला कोळसा आयात करण्याशिवाय पर्याय नाही. कोळसा आयात केला तरच येत्या उकाड्यातले भारनियमनाचे संकट काही प्रमाणात टळेल. त्यामुळे महानिर्मितीमार्फतचा निर्णय हा योग्यवेळी घेण्यात आलेला आहे.
– अशोक पेंडसे, प्रतिनिधी, ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असो. असोसिएशन
देशाअंतर्गत कोळसा उपलब्धतेची अतिशय गंभीर स्थिती आहे. त्यामुळेच उकाड्यामुळे होणार्‍या भारनियमनाचा परिणाम लक्षात घेऊनच कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
– अरविंद सिंग, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
