कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना 31 जानेवारीच्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांबाबत 10 दिवसांत अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले होते, परंतु तब्बल 18 दिवस उलटले तरी त्यावर कोणताच निर्णय घेण्यात न आल्याने 21 फेब्रुवारीपासून होणार्‍या बारावीच्या परीक्षेवेळी ‘असहकार’ आंदोलन करण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेवर शिक्षकांच्या बहिष्काराचे सावट निर्माण झाले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीने आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे 11 जानेवारीपासून साखळी आंदोलनाला सुरुवात केली. प्रथम तहसीलदार, त्यानंतर जिल्हाधिकारी व 30 जानेवारीला विभागीय शिक्षण कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आली.
आंदोलनाची दखल घेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत चर्चा करत त्यांना संबंधित मागण्या मान्य करत 10 दिवसांत आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ‘असहकार आंदोलन’ तात्पुरते स्थगित केले. आंदोलन स्थगित केल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या तोंडी परीक्षा सुरळीत झाल्या, परंतु शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर २० तारखेपर्यंत सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास २१ फेब्रुवारीपासून ‘असहकार आंदोलन’ करण्यात येईल व त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविालयीन शिक्षक महासंघटनेचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनानंतर आम्ही 30 जानेवारीच्या बैठकीनंतर असहकार आंदोलन मागे घेतले, परंतु सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने आम्ही 21 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– प्रा. अनिल देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघटना
