मुंबई:-मुंबई विद्यापीठाने गेल्यावर्षीपासून सुरू केलेली ऑनलाइन असेसमेंट (ओएसएम)ही प्रणाली नव्या वादात अडकली आहे. गेल्यावर्षी निकाल गोंधळास कारणीभूत ठरलेली ही प्रणाली आता विद्यापीठाच्या तिजोरीवरदेखील अतिरिक्त भार टाकत असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. या ऑनलाईन असेसमेंटसाठी विद्यापीठाने दक्षिणेकडील मेरिट ट्रॅक या कंपनीची निवड केली. या कंपनीवर मुंबई विद्यापीठाची सुरुवातीपासूनच मेहनजर आहे. या कंपनीने करावयाचा खर्चही विद्यापीठ करत असून ओएसएमचे ओझे विद्यापीठाने आपल्या खांद्यावर घेतले आहे. दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार विद्यापीठ उत्तरपत्रिकांच्या खर्चाशिवाय मेरिट ट्रॅकवर दीड ते दोन लाख खर्च करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विद्यापीठातर्फे यासाठी या कंपनीला प्रती उत्तरपत्रिकेमागे पैसे दिले जात असताना या कंपनीसाठी विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथे विशेष जागेसह येथील जागेचा सर्व खर्च हा विद्यापीठाच्या तिजोरीतून करण्यात आला. या ठिकाणाचे लाईट बिल, एसीचा खर्च, दुरस्ती आणि इतर स्टेशनरीचा खर्च विद्यापीठामार्फत केले जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. याठिकाणी जे एसी बसविण्यात आले आहेत. ते देखील भाडेत्तत्वार आणण्यात आले असून त्याचे भाडे देखील विद्यापीठ देत आहेत. तर गेल्या महिन्यात याठिकाणी झालेल्या ट्रान्सफार्मरच्या दुरुस्तीचा लाखो रुपयांचा खर्च विद्यापीठाने सढळ हस्ते केल्याची बाब समोर आली. १० लाखांच्या घरांत हा खर्च आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. यामुळे सिनेट सदस्यांसह सर्वच जण अवाक झाले आहेत. एकीकडे गेल्यावर्षी निकाल गोंधळाला कारणीभूत ठरलेल्या कंपनीवर विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याउलट त्यांनी करावयाचा खर्च विद्यापीठ आपल्या खर्चातून करत आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांनी परीक्षा पध्दतीत पारदर्शकता यावी यासाठी ऑनलाइन असेसमेंट प्रक्रिया सुरु केली. विद्यापीठाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया त्याच्या निविदा प्रक्रियेपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकली होती. या ऑनलाइन असेसमेंटसाठी विद्यापीठाने मेरिट टॅ्रक या कंपनीची निवड केली. त्यानंतर झालेला निकाल गोंधळ उभ्या महाराष्ट्राने पाहिला. निविदा प्रक्रिया पार पडली असली तरी कंपनीबरोबर कोणत्याही प्रकारचा सामंजस्य करारच केला नसल्याची बाब यावेळी समोर आली होती. त्यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी टीका केल्याने विद्यापीठाने सामंजस्य करार केला. त्यावेळी विद्यापीठाने मेरिट ट्रॅक कंपनीला प्रति उत्तरपत्रिकेमागे सुमारे २३.९० रुपये देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार विद्यापीठाने ऑनलाइन असेसमेंट करणार्‍या कंपनीला त्यांच्या देयकानुसार पैसे दिले आहेत. पण विद्यापीठ त्याशिवाय त्यांना आता इतर रुपात मदत करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथील ग्रीन टेक्नॉलॉजी या इमारतीत या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग सुरू आहे. विद्यापीठाच्या मालकीची ही जागा असून त्याठिकाणी सध्या या कंपनीकडून असेसमेंटची प्रणाली बसविण्यात आली आहे. यासाठी लागणारा सर्व्हर, कॉम्प्युटर आणि इतर अनेक वस्तू याठिकाणी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचे सर्वांचे येणारे बिल विद्यापीठाच्या खात्यातून जात आहेत. तर त्याचबरोबर याठिकाणी होणारी दुरस्तीही विद्यापीठाच्या इतर कर्मचार्‍यांच्याकडून करण्यात येत आहे. अगोदरच मुंबई विद्यापीठ आर्थिक अडचणीत आहे. प्राध्यापकांच्या पगारासह इतर गोष्टींचा खर्च करताना विद्यापीठात काटकसर सुरू आहे. कॉलेजांकडून संलग्नता फीच्या माध्यमातून येणारे १०० कोटी रुपये अद्याप विद्यापीठाकडे जमा झालेले नाहीत. अशी विद्यापीठाची अवस्था असताना विद्यापीठाकडून केला जाणारा खर्च सध्या चर्चेचा विषय होऊन बसला आहे.
तर अनर्थ झाला असता
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथे काही दिवसांपूर्वी वीज कोसळल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे याचा थेट फटका ग्रीन टेक्नॉलॉजीच्या ट्रान्सफार्मरला बसला. तो जळून खाक झाला, अशी माहिती विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली. ऑनलाइन असेसमेंट प्रक्रिया ज्या ठिकाणी सुरू आहे त्याला या ट्रान्सफार्मरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा केला जात आहे. पण ट्रान्समार्फरच उडाल्याने उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम तीन दिवस बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. यावेळी उत्तरपत्रिका स्कॅनिंगला धक्का पोहचण्याची भीती होती, असे विद्यापीठातील एका उच्च अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मेरिट ट्रॅकबरोबर झालेला करार
मुंबई विद्यापीठाने मेरिट टॅ्रकबरोबर केलेल्या करारानुसार प्रति उत्तरपत्रिकेमागे २३.९० रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला होता. त्याशिवाय कोणताही खर्च करारामध्ये नमूद नाही, मग अशावेळी विद्यापीठाकडून मेरिट ट्रॅकवर इतका खर्च का केला जात आहे.
मुंबई विद्यापीठ या कंपनीवर इतके मेहनजर का आहे, हे कळलेलेच नाही. आज मुंबई विद्यापीठाने या कंपनीला वापरण्यासाठी जागा दिली तिथपर्यंत ठीक होते. पण त्यासाठी लागणार्‍या इतर सोयीसुविधांचा खर्च जर विद्यापीठ करणार असेल, हा सर्व प्रकार चुकीचा आहे. यासाठी या कंपनीबरोबर झालेला करार स्कॅनर खाली आणणे गरजेचे आहे किंवा ही सर्व प्रक्रिया नव्याने राबविण्याची वेळ आली आहे. येत्या बुधवारी होणार्‍या राज्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत आम्ही याबाबत विद्यापीठाला जाब विचारणार आहोत.
– प्रदीप सावंत, मॅनेजमेंट कौन्सिल सदस्य, मुंबई विद्यापीठ.
विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका सुरक्षित रहाव्यात म्हणून आम्ही त्यांचे स्कॅनिंग विद्यापीठातच करत आहोत. हा विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचा प्रश्न आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका सुरक्षित आहेत. त्याची कोणतीही दुरावस्था झालेली नाही.
विनोद मळाले – जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई विद्यापीठ
