मुख्यमंत्र्यांनी मराठ्यांना फसवले!

मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ जुलै रोजी सांगितले होते. मात्र 3 महिने उलटले तरीदेखील हे गुन्हे मागे घेण्याचे कोणतेही लेखी किंवा तोंडी आदेश देण्यात आले नसल्याची माहिती गृहविभागाकडून देण्यात आली आहे. गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने चक्क तीन महिने देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप आता मराठा समाजाकडून होऊ लागला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १५ ऑक्टोबर रोजी गृहखाते म्हणते, आम्हाला कोणतेही लेखी अथवा तोंडी आदेश नाहीत. असे असतानाही ६व्या मजल्यावरून चक्रे फिरली आणि दहा दिवसातच समिती नेमण्यात आली.

29 जुलै २०१८ रोजी झालेल्या मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. मात्र तशा प्रकारचे लेखी किंवा तोंडी आदेश गृहविभागाला १५ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे चिघळलेले मराठा आंदोलन थोपवण्यासाठी आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस वारंवार मराठा समाजाशी खोटे बोलत होते का? असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी उपस्थित केला आहे.

 माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप काशिद यांनी १० ऑक्टोबर रोजी माहितीच्या अधिकारातून गृह विभागाकडे माहिती मागितली.  मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून गृह विभागास कोणतेही लेखी किंवा तोंडी आदेश प्राप्त झालेले नाही, अशी माहिती त्यांना १५ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आली. मात्र तीन महिन्यांनंतर राज्य सरकारला उशिरा जाग येऊन घाईगडबडीत समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निघाला जीआर 

सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आंदोलना-दरम्यान आणि भिमा-कोरेगाव प्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातील जीआर २६ ऑक्टोबरला म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच निघाला आहे. या घटनांच्या अनुषंगाने एक समिती सरकारने गठीत केल्याची माहिती या जीआरमध्ये देण्यात आलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), तसेच २ पोलीस महानिरीक्षक सदस्य म्हणून नेमण्यात आले असून, ही समिती मराठा आंदोलन आणि भिमा-कोरेगाव प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याची माहिती जीआरमध्ये  देण्यात आलेली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे आंदोलक तरुण हे आपलेच तरुण आहेत, हे लक्षात घेत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र पोलिसांवर हल्ले करणार्‍या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. असे गुन्हे मागे घेतल्यास राज्यात चुकीचा संदेश जाईल आणि अराजकाची स्थिती निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर १ महिन्यात त्यावरील वैधानिक कारवाई पूर्ण केली जाईल. मला पूर्ण विश्वास आहे की सभागृह सकारात्मकपणे याचा विचार करेल. संपूर्ण सभागृह मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

काय आहेत अटी – 

१) अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी

२) खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेची १०,००,००० पेक्षा जास्त हानी झालेली नसावी

३) पोलिसांवर थेट हल्ले करणार्‍यांवरील केसेस मागे घेता येणार नाही. यासाठी व्हिडिओ फुटेज तपासण्यात येईल.

कळंबोलीत 400 जणांवर गुन्हे 

26 जुलै २०१८ रोजी झालेल्या मराठा आंदोलनात कळंबोली नवी मुंबई येथे 400 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यापैकी 70 ते 80 जणांवरील गुन्हे हे हत्येचा प्रयत्न, या अनुषंगाने 307 कलमाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेले होते. यात 3-4 महिलांचाही समावेश आहे.

मुख्यमत्री आणि गृह विभागाने मराठा आंदोलनासंदर्भातील कोणतेही गुन्हे मागे घेण्यासाठी लेखी किंवा तोंडी आदेश दिले नसल्याची माहिती मला १५ ऑक्टोबर रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली आहे.   आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कोणते आदेश दिले होते का? यासाठी मी ही माहिती मागवली होती.-प्रदीप काशिद, आरटीआय कार्यकर्ते, मराठा समन्वयक

मागच्या 3 महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुन्हे मागे घेऊ, असे आश्वासन देत होते. हे त्यांनी आम्हाला २ वेळा लेखीदेखील सांगितले होते. तसेच अनेकदा पत्रकारांनाही त्यांनी सांगितले आहे. पण मागच्या तीन महिन्यांत शासन दरबारी तसे आदेशच दिलेले नाहीत,अशी माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री तीन महिने नुसते पोपटासारखे बोलत होते की काय असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. मराठा समाज आता पेटून उठला आहे.-विनोद पोखरकर, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक, नवी मुंबई

निरपराध आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील

आंदोलनात सहभागी झालेले तरूण आपलेच तरूण आहेत. अशा तरूणांचे आयुष्य वाया जाणार नाही, याची काळजी घेत निरपराध आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. पण पोलिसांवर हल्ला करणार्‍या, जाळपोळ करून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाही. कारण सरसकट गुन्हे मागे घेतले, तर राज्यात अराजकता माजेल.-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपली!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एखाद्या गोष्टीची घोषणा करतात. मात्र अंमलबजावणी कुठल्याही प्रकारची होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. फक्त वेळ मारून नेतात. आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. -अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मराठा आंदोलनात सरकारनेच फूट पाडली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठ्यांना फसवण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. पंढरपूर येथे आंदोलन करणार्‍या मराठा आंदोलकाला अडीच ते तीन महिने जेलमध्ये ठेवण्याचे काम सरकारने केले आणि आता नव्याने गुन्हे दाखल करून त्यांना अधिक शिक्षा कशी होईल यासाठी गृह विभाग प्रयत्न करीत आहे. मराठा आंदोलनात सरकारनेच फूट पाडली आहे. – शशिकांत शिंदे, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

2१ नोव्हेंबरपासून मुंबईत बेमुदत उपोषण 

मराठा आंदोलकांचा सरकारला इशारा , अन्यथा सरकारची मस्ती उतरवणार

मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनाच्यावेळी आंदोलकांवर जे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते त्वरीत मागे घेण्यात यावेत. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे मागे घेण्याबाबत शब्द दिला आहे. त्या शब्दाचे पालन करावे, अन्यथा आम्ही सरकारची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही अशी शपथच घेतली असल्याचा पवित्रा मराठी मोर्चा समन्वयकांनी शनिवारी घेतला. येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करावे. अन्यथा मराठा मोर्चाकडून 2१ नोव्हेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानात तसेच तुळजापूर येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे शनिवारी आयोजित बैठकीत मराठा समाजाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या दिवसातील हिवाळी अधिवेशन लक्ष ठेवून हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्याबाबत याआधीच आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आरक्षण जाहीर करणे अपेक्षित आहे. शांततेने केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने आम्ही आंदोलनाची दिशा बदलून टाकू असाही इशारा दिला आहे. हिंसक आंदोलनांसह मोर्चे आणि गनिमी कावा करून यापुढचे आंदोलन करण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. आरक्षण जाहीर झाले नाही तर मुख्यमंत्री तसेच कोणत्याही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असाही पवित्रा बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा क्रांतीमोर्चातील आंदोलनकर्ते तसेच भीमा कोरेगाव आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. पण समितीचा अहवाल देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे समितीमार्फत किती दिवसात हा अहवाल सादर करण्यात येईल, आणि गुन्हे मागे घेण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे अद्यापही अधांतरीतच आहे. याकडे बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.